जनसंख्या, भूगोल र पहुँचका आधारमा नभई दलहरूले आफ्नो अनुकूल स्थानीय तहको टुंगो लगाएको भन्दै सुर्खेतमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । आफूहरूसँग छलफल नै नगरी दलका नेताहरूले रातारात सहमति गरेर स्थानीय तहको खाका केन्द्रमा सिफारिस गरेको भन्दै सर्वसाधारणले वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूहरूले निर्णयमा पुनर्विचार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला प्राविधिक समितिले शुक्रबारमात्र चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहितको खाका केन्द्रमा पठाएको छ । उक्त खाका आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई रातारात पठाइएको भन्दै जिल्लामा विरोध सुरु भएको हो । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको साटाखानीका बासिन्दाले सोमबार निर्णय सच्याउन माग गर्दै वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरे । गाउँबाट गाडी नै रिजर्भ गरेर आएका उनीहरूले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै दलहरूविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । सुविधा प्राप्ति र पहुँचका आधारमा भन्दा पनि संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई खसेको मतका आधारमा दलहरूले गाविसहरू यताउता पारेर खाका पठाएको स्थानीयको आरोप छ । साटाखानीका बासिन्दाले आफूहरूलाई वीरेन्द्रनगर पायक पर्ने भए पनि पार्टीलाई खस्ने मतका आधारमा अन्यत्रै गाभिएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि साटाखानीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा गाभ्ने सहमति भएको थियो । तर दलहरूले रातारात वीरेन्द्रनगरबाट झिकी साटाखानीलाई लेकबेसी गाउँपालिकामा गाभ्ने सहमति गरेर उक्त प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइएको छ । आन्दोलनमा सहभागी साटाखानीका नरेन्द्रबहादुर खत्रीले भने, ‘हामीलाई वीरेन्द्रनगर आउन एक घन्टा लाग्छ तर नेताहरूले रातारात अन्यत्रै गाभेर सात घन्टा हिँड्नुपर्ने बनाए । यो कस्तो न्याय हो ? हामी कुनै पनि हालतमा त्यो स्वीकार गर्दैनौं ।’ उनले माग पूरा नभए संसद् र सिंहदरबार पुगेर भए पनि माग पूरा गराउने बताए । दलहरूले साटाखानीभन्दा टाढाको र भौगोलिक रूपमा विकट गर्पन गाविसलाई वीरेन्द्रनगरमा समायोजन गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् । तर नगरपालिकासँगै जोडिएको साटाखानीलाई भने अर्को गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने सहमति गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । भोट बैंकका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको भन्दै सर्वसाधारणले तीव्र विरोध जनाएका छन् साटाखानीका हरिराम अधिकारी भन्छन्, ‘सुविधा हामीलाई चाहिएको हो तर नेताहरूले आफ्नो सुविधामात्र हेरे । हाम्रो गाउँको सबै स्रोत वीरेन्द्रनगर आउँछ । अब हामीले राजस्व तिर्न उल्टो दिशामा जानुपर्ने भयो ।’ साटाखानीका बासिन्दामात्र होइन, जिल्लाका अन्य बासिन्दाले पनि पुनर्संरचनामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुनर्संरचनाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वसाधारणले निर्णय नसच्याइए दल र तिनका नेताहरूलाई गाउँ पस्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । जिल्लामा प्रदर्शन सुरु भएपछि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजकसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्सालले जनताको माग जायज भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘समय छोटो थियो । हामीले चाहेर पनि गाउँ तहसम्म पुगेर घनीभूत रूपमा छलफल गर्न सकेनौं । जनताले मन दुखाउनु स्वाभाभिक हो । हामी अब जनताको भावनाअनुसार संशोधनपत्र आयोगलाई पठाउँछौं ।’