२०७२ साउनदेखि तराइ–मधेस क्षेत्रमा चर्केको आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले मंगलबार टीकापुरको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । आयोग अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लाल कर्ण सहितको टोलीले राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र पीडित पक्ष संग छलफल गरेको हो । ‘टीकापुरमा समुदायवीच एक आपसमा विरोधी भावना नभएको देखियो,’ छलफलपछि उनले भने, ‘थारु समुदायले राज्यसित अधिकार माग्ने क्रममा टीकापुर घटना भएको देखिन्छ ।’ फरक फरक मागका कारण घटना भएकाले यहाका दुइ समुदायवीच केही दुरी बढेपनि त्यसको राजनीतिक रुपमै समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाई छ । आयोग मधेस/थरुहट आन्दोलनकारी र सरकारवीचको सहमतिमा गठन भएकाले समस्या समाधान हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको अध्यक्ष कर्णले बताए । घटनाका पिडित र स्थानीयले दोषीलाई कारवाही र निर्दोषलाई अनाहकमा दुख दिन नहुने बताएका थिए । थारु समुदायका अगुवा हरुले टीकापुर घटना लगत्तै पक्राउ गरेर आफ्ना आफन्तहरुलाई अनाहकमा मुद्धा लगाइएको दावी गरेका थिए । टोलीले आगजनी पिडितको घर निरिक्षण गरे । अध्यक्ष कर्णले आयोगमा करिब १ हजार १ सय उजुरी परेको जानकारी दिए । ‘ती सबै उजुरी केलाउन हामीलाई दिइएको ६ महिनाको समयले पुग्दैन । सरकारले म्याद थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।