It has been revealed that a rape accused has been released without producing him before the district court. Bara police had arrested 25-year-old Sona Lal Sah of Matiyari on the charge of raping a 13-year-old girl. District Police Office, Bara and Women and Children Welfare Center have released rape accused Sah without producing him before the court. January 9, victim’s father had filed a complaint at the District Police Office, Bara as well as in the office of the Women and Children Welfare Center. Even though the police took him under control following complaints, they released him without producing him before the court, complained the victim's father. The rape accused was the math teacher of a local private school who had allegedly raped his own student of grade V after luring her into his room on January 6. बालिकालाई जबजस्ती करणी गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई अदालतमा पेस नै गरी छाडिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। बाराको भोडहा गाउँका १३ वर्षीय बालिकालाई मटिअरीयका २५ वर्षीय सोनालाल साहले जबजस्ती करणी गरको अभियोगमा बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर साहलाई अदालतमा पेस नै नगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले छाडेको घटना सार्वजनिक भएको हो। पीडित बालिकाका बुबाले पुस २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्याल बारा र महिला तथा बाल बालिका सेवा केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। उजुरीको अधारमा प्रहरीले साहलाई नियन्त्रण लिए पनि अदालतमा पेसै नगरी छाडिएपछि पीडित परिवार झन् पीडामा परेका छन्। गाउँकै एक निजी स्कुलमा कक्षा ५ मा पढदै गरेकी ती बालिकालाई सोही स्कुलका गणित पढाउने शिक्षक साहले पुस २२ गते २६ घण्टा सँगै राखेर जबरजस्ती गरेका थिए। ‘२२ गते हराएकी छोरी २३ गते राति १० बजे घरमा फर्किइन्। रुँदै आएकी छोरीले जबरजस्ती गरेको कुरा आमालाई सुनाएपछि हामी मुर्छित भयौं,’ पीडित बालिकाको बुबाले भने। छोरीको कुरा बुबाले भोलिपल्टै न्याय माग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। बुबाका अनुसार सेवा केन्द्रका महिला प्रहरीले २४ गते नै कलैया अस्पतालमा छोरीको मेडिकल जाँच गराएका थिए। मेडिकल रिपोट आएपछि प्रहरी निरीक्षक अरुण कुमार कुश्वाहाले साहमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेका थिए। कुश्वाहाले भनेकै अधारमा पुस २५ गते उजुरी दिएपछि ती शिक्षक साहलाई प्रहरीले घटना घटेका १२ दिन पछि पक्राउ गरेको थियो। बारा प्रहरी साहलाई माघ १६ गते छाडेको थियो। बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीले भने पीडित पक्षबाटै केटा पक्षसँग मिलापत्र गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय आएर पक्राउ परेको अभियुक्तलाई छोडन भनेपछि प्रहरीले साहलाई छोडन पुगेको बताए। उनले घटनाबारे बुझदा पीडित बालिकाको मेडिकल जाँच गराउँदा जबरजस्ती करणी भएको प्रमाणहरु नभेटिएको बताए। यस्तो अवस्थामा जबजस्ती करणीमै मुद्दा चलाउन नसकिएको उनले बताए। ‘जबरजस्ती करणीमा मुद्दा नचलाए पनि अभियुक्तलाई छोडनु पर्दैन्थ्यो,' उप्रेतीले भने ‘म बिदामा बसेका बेलामा अभियुक्तलाई छोडिएको हो। यसबारे आफैँ अनुसन्धान गरिरहेको छु।' निरीक्षक कुश्वाहले जबरजस्ती कराणीको मुद्दा नचलाएर सार्वजनिक मुद्दा चलाउने र त्यसको लागि अर्को उजुरी ल्याउन भनपछि प्रहरीले न्याय नदिने ठानेर आफूले मिलापत्रतिर नै लागेको पीडितका बुबाले बताए। मुलुकी ऐन जबरजस्ती कारणीको दफा १ मा कसैले कुनै मानिसलाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने बताइएको छ। सोही महलको दफा ३ मा १० देखि १४ वर्ष बीचकोलाई कारणी गर्ने व्यक्तिलाई आठ देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। मुलकी ऐनको आसय करणीको दफा १ मा कसैले कुनै महिला जतिसुकै उमेरकी होस् निजको मन्जुरी बिना यौन दुर्व्यवहार गरेमा वा निजलाई करणीका आशयले समातेमा यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ र त्यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैया जरिवानासमेत हुनेछ। यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भर्राई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अधिवक्ता एकरामुल हकले कुनै महिला वा बालिकालाई कसैले जबरजस्ती करणी वा आसय करणी समेतको नियत राखेर गरेको कार्यमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि प्रहरीले छानबिन गरी पीडकलाई अदालतसमक्ष उपस्थिति गराउनुपर्ने नियम रहेको बताए। कुनै महिला वा बालिकामाथि जबरजस्ती करणी जस्तो घटना घटयो र पीडितले २४ घण्टा पछि घटनाको अवस्थामा लगाएको लुगा, कपडा फेरेर जाँदा वा नुहाएर मेडिकल जाँच गराउन जाँदा धेरै प्रमाणहरु मेटने गरेको अधिवक्ता हकले बताए। प्रहरीले साहको विभिन्न प्रलोभनमा परेर कारबाही गर्न नसकिने बताएपछि पीडित बालिकालाई न्याय दिलाउने पक्षमा रहेका स्थानीहरुले अभियुक्त साहको बुबासँग नौ लाख २५ हजार रकम जरिवाना गर्नको लागि लिखित कागजपत्र समेत गराउन बाध्य भएको बताइएको छ।