स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले निर्धारण गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामा बढाएर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर ७ सय ४४ पुर्याएको छ । आयोगले यसअघि ७ सय १९ वटा निर्धारण गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले ‘पुन:संरचना प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगेर निर्वाचन आयोगलाई पठाउने निर्णय भएको’ बताए । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जाने छ । उनले एक साताभित्र स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा आइसक्ने बताए । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिनापछि मात्र सरकारले परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको हो ।
मधेसी मोर्चा र प्रदेश नम्बर २ का अन्य दलहरूका सांसदको आयोगले गरेको पुन:संरचनाप्रति असन्तुष्टि रहेकाले सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनमा परिमार्जन गरेको हो । प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै २१ वटा स्थानीय तह सरकारले थप गरेको छ । पर्सा र बारामा २/२, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा १/१, धनुषामा ४, सिरहा र सप्तरीमा ५/५ वटा स्थानीय तह बढेका छन् । त्यसबाहेक हिमाली जिल्ला मनाङ र बझाङमा १/१ वटा एवं काठमाडौंमा २ वटा स्थानीय तह थपिएको छ ।
मन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले संख्या बढाएको हो ।
प्रदेश २ मा पर्साबाहेक अन्य जिल्लामा साविकको इलाकाकै संख्यामा स्थानीय तह पुगेको छ । मापदण्डअनुसार वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई जनसंख्या धेरै चाहिने भएकाले त्यसअनुसार गर्दा १५ इलाका रहेकोमा १३ मात्रै स्थानीय तह हुने भएको हो । अब प्रदेश नम्बर २ मा कुल संख्याको १७ र मधेसका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या ३६ प्रतिशत पुगेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल तराईमा ३२ प्रतिशत स्थानीय निकाय छन् ।
मधेसी मोर्चाले जनसंख्या अनुपातमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । सरकारले राजनीतिक समझदारीका आधारमा आगामी दिनमा समेत स्थानीय तहको संख्या र संरचनामा थपघट वा परिमार्जन गर्न सकिने निर्णय गरेर मोर्चालाई फकाउने बाटो राखेको छ । मन्त्री पाण्डेले राजनीतिक सहमतिका आधारमा पछि पनि संख्या थपघट गर्न सकिने निर्णय भएको बताए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन केही संख्या फेरि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसबारे सरकारले पछि निर्णय लिन सक्ने बताएका थिए ।
सरकारले गत असोजमा आयोगलाई पुन:संरचनाको मापदण्ड साविकको इलाकालाई मान्न भनेपछि आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह हुने प्रस्ताव गरेर काम थालेको थियो । तर जिल्ला–जिल्लाबाट आएका प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै आयोगले ७ सय १९ मात्रै स्थानीय तह निर्धारण गरेको थियो ।
आयोगले सुरुमा प्रस्ताव गरको अधिकतम संख्यामा बाँकी रहन गएको २५ भित्रै रहेर सरकारले संख्या थपेको मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘आयोगले प्रस्ताव गरेको तर निर्धारण नगरेर बाँकी रहेको संख्या तथा सरकारले तोकेको इलाकाको मापदण्डलाई आधार मानेर संख्या बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा जनसंख्याको अनुपात र इलाका संख्यालाई आधार मानेर बढाइएको हो ।
पुन:संरचनाप्रति मुख्य रूपमा प्रदेश नम्बर २ र केही हिमाली जिल्लाबाट समेत असन्तुष्टिको स्वर चुलिएपछि सरकारले पुस २२ मै बुझेको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगेको थिएन । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिन फागुन ९ मा सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदललाई थपिने संख्या यकिन गरेर पुन:संरचना विवाद टुंग्याउने गरी सिफारिस गर्न जिम्मा दिएको थियो ।
त्यसअघि मन्त्री पाण्डे संयोजक, उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहरा सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको केही संख्या थपेर विवाद टुंग्याउन सकिने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर संख्याबारे यकिन गरेको थिएन ।
कार्यदलले प्रदेश २ का सांसदहरूसँग सामूहिक र जिल्लागत रूपमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरी संख्या थप्ने, कतिपय स्थानमा गाविस हेरफेर गरेर सिमाना मिलाउने र केन्द्रसमेत फेरबदलसमेत गरेको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णयसँगै स्थानीय तह सञ्चालन कार्यदेश पनि स्वीकृत गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि बहाल नभएसम्म र नयाँ कानुन नबनेसम्मका लागि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्नेबारे कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यसमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्य सञ्चालन, सेवा प्रवाह र हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको निरन्तरतालगायत विषय समेटिएका छन् ।
आयोगले भन्यो– ‘प्रतिवेदन चाँडै देऊ’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको तयारीका लागि यथाशक्य छिटो स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन शीघ्र आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फेरि घच्घच्याएको हो । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्राप्तिको प्रतीक्षामा आयोग छ ।’
निर्वाचन गरिने क्षेत्रकै भूगोल र सिमाना प्रस्ट नहुँदा आयोगलाई निर्वाचन तयारीमा कठिनाइ भएको छ । प्रतिवेदन अभावमा आयोगले मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र र आवश्यक जनशक्ति परिचालनलगायत विषयलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
