किरण शर्माले एनएमएका प्रतिनिधिलाई ७२ घण्टाको अल्टिमेटम समाप्त हुनै लाग्दा बिहीबार दिउँसो मात्रै वार्ताका लागि बोलाएकी थिइन् । सचिवसंगको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल आफैं वार्तामा सहभागी भएका थिए । स्वास्थमन्त्री पोखरेलले सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले चिकित्सकहरुलाई हल्लाको पछाडि नलागी संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारको प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिराउने कानुन बनाउन दिएको निर्देशनलाई मन्त्री पोखरेलले ‘हल्ला’को संज्ञा दिएपछि चिकित्सकहरु थप सशंकित भएका हुन् । केही समययता उपचारका क्रममा बिरामीहरुको मृत्यु भएसंगै ‘चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको’ आफन्तहरुले दाबी गर्दै अस्पतालमा तोड्फोड गर्ने क्रियाकलाप बढेको छ । चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सकहरुको छाता संगठनले सरकारको सो निर्देशनलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ७२ घण्टा भित्र माग सम्बोधन नगरे शुक्रबार देखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मागहरु १) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानूनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अबिलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनु पर्ने । २) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथी हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई "Jail without Bail" (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधानको उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नु पर्ने । ३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।