Haruwacharuwa or the traditional Bonded Farm labours from different parts of Siraha staged a demonstration in Dhangadhi on Tuesday on the occassion of 129th International Labour Day demanding their wages to be increased in par with the Government's recommendation. They also accused the Government of remaining silent in ensuring their rights. ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संगठनहरुले श्रमिक अधिकारको आवाज उठाइरहँदा सिरहाका हरुवाचरुवाहरुले भने आफ्नो कृषि मजदुरीको ज्याला सरकारी दररेट अनुसार निर्धारण हुन नसकेको गुनासो गरे । विभिन्न गाउँका हरुवाचरुवाहरुले १२९ औं श्रमिक दिवसको अवसरमा मंगलबार धनगढी बजारमा प्रदर्शन गर्दै आफूहरुको हक अधिकारका लागि राज्यको संयन्त्र र सरोकारवाला निकाय मौन रहेको गुनासो पोखे । सामुदायिक विकास मञ्चको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा कृषि श्रमिकका ज्याला गाउँपिच्छे फरक भएको उनीहरुको गुनासो थियो । गाउँ गाउँबाट आएका हरुवाचरुवाले खेतबालीमा प्रयोग हुने कुटो, कोदालो, हँसिया र हलो प्रदर्शन गरेका थिए । ‘जमिनदारको खेतमा काम गर्नुपर्दा मुस्किलले प्रतिदिन १२ किलो धानको दरले न्यून ज्याला पाउँछौं’ धनगढीमाई-११ मुसहरनियाकी सीता सदाय मुसहरले भनिन् ‘दिनभर खट्दा १२ किलो धानको बजार मूल्य २ सय ४० रुपैयाँ मात्र हुन्छ, यसरी गिरहत (मालिक)ले हामीलाई श्रमशोषण गरेका छन् ।’ उनले महिला र पुरुषको ज्याला बराबरी नरहेको गुनासो पोखिन् । ‘खेतमा सँगै काम गर्ने पुरुषलाई चार सयसम्म ज्याला दिन्छन्’ उनले भनिन् ‘तर महिलालाई २ सय ५० मात्र ।’ ‘गिरहतले भनेपछि काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ’ मुसहरनियाका श्याम सदाय मुसहरले भने, ‘मजदुरी पनि गराउँछन् भने अनुसार ज्याला दिन हिचकिचाउँछन् ।’ उनका अनुसार जिल्ला दररेट अनुसार खेतधनी ज्याला दिन मान्दैनन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समिति सिरहाले श्रमिकको ज्यालाबापत प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार निर्माण मजदुरले मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् । दररेट पुस्तिकामा कृषि श्रमिकको छुट्टै ज्यालाको व्यवस्था नभएको भन्दै रोजगारदाताले समितिको व्यवस्थाअनुसार ज्याला दिँदैनन् । हरुवाचरुवा सशक्तिकरण अभियानमा संलग्न सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष विनोद चौधरीले कृषि मजदुरको ज्याला सरकारी तवरबाट निर्धारण नभएसम्म उनीहरुको आर्थिकस्तर उठ्न नसक्ने बताए । उनले भने ‘कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पाँच सयभन्दा कम भयो भने अन्याय हुन्छ ।’ जिल्ला दररेट निर्धारण समिति सदस्य सचिव तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिरहाका कार्यालय प्रमुख पशुपति साहले समितिले निर्धारण गरेको श्रमिकको ज्याला सबै किसिमको श्रममा लागि भएको जानकारी दिए । तथ्यांक अनुसार सिरहामा १८ हजार १ सय ६० घरधुरी हरुवाचरुवा परिवार छन् । उनीहरुको मुख्य समस्या थातथलो र कृषि मजदुरीको उचित ज्याला पाउन नसक्नु हो । ज्यालासँगै ‘थातथलो’को सकस प्रदेश २ का सिरहा, सप्तरीलगायत धनुषामा बसोबास गर्दै आएका बधुवा कृषि मजदूर भूमिहिनहरुको ‘थातथलो’ मुख्य समस्या बनेको छ । वर्षैदेखि बस्दै आएको ऐलानी र गाउँ व्लक जग्गाको स्वामित्व नभएकै कारण बसोबासको समस्या भएको हो । सिरहाको पोखरभिण्डा-४ स्थित दलित चमार बस्तीका ३५ घर परिवार बसोवास गर्दै आएको जग्गा कसैले ‘मेरो हो’ भन्ने दाबी गरेका त छैनन्, तर बिजुली पानीजस्ता आधारभूत भौतिक सुविधाबाट बञ्चित छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको स्वामित्वमा नरहेका कारणले बस्तीका उनीहरुले स्थानीय निकायबाट पाउने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गरिएको स्थानीय मागैन राम चमारको दुखेसो छ ।