Incident Reports

हुम्लामा खाद्यान्नको अभाव, स्थानीयद्वारा स्थानीय प्रशासन कार्यालय घेराउ ।

2018-08-13

हुम्ला जिल्लामा यो वर्षपनि गत वर्षझैँ खाद्यान्नको समस्या भएपछि स्थानीयद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चामल पाउनुपर्छ भन्दै करिब ४ सय जना स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् । सिमकोट गाउँपालिका-१ देखि ८ र खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ देखि ५ सम्मका करिब १५ हजार स्थानीयबासी यतिखेर खाद्यान्न नपाउँदा भोकमारीको चपेटामा परेका छन् । ०७५ वैशाख महिनामा १० किलोका दरले वितरण भएको चामल साउन २७ गते बितिसक्दा पनि स्थानीयले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न नपाएको भन्दै स्थानीयबासी प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न बाध्य भएका छन् । सदरमुकाम सिमकोट आसपासमा रहेका हजारौँ स्थानीयले खाद्यान्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका अधिकांश गाउँ बस्तीहरूबाट करिब ६ घण्टा पैदल हिँडेर सदरमुकाम सिमकोटमा पुग्नलाई बिच बाटोमै बास बसी आए पनि पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न नपाएको खार्पुनाथ गाउँपालिका-१ गोप्का गाउँकी लालहिरा जैसीले गुनासो गरिन् । त्यस्तै बिहान बेलुकाको छाक टार्नका लागि खाद्यान्नको आशामा ४ घण्टाको पैदल हिँडेर पनि बेलुका अबेरसम्म खाद्य गोदामको कार्यालय अगाडि लाइन लागे पनि पाँच किलो चामल समेत नपाएर दुखःद् पीडा देखाउँदै रित्तो हातमा घर फर्कनु परेको सिमकोट गाउँपालिका-७ डाँडाफयाका जोकमल शाहीको गुनासो छ । पाँच किलो चामल पाउने आशैआशमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयको अगाडि प्रजिअको चिटको प्रतिक्षा गर्दै आएकी स्थानीय रुपसरा शाही भन्छन्-‘काखमा बालबालिका च्यापेर आएकी हामी महिलाहरूको पीडा कसले देख्छ र ? यो नेपाल सरकारको नियम पनि कस्तो रहेछ मानिसले खान पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराएको छ ।’ उनले भनिन्-‘रुपियाँ नतिरेर खान पउनु त कहाँ हो कहाँ ? रुपियाँ तिरेर पनि भात खान पाउनु छैन । हुम्लामा आएको खाद्यन्न कता हराउँछ ?’ हुम्लाका स्थानीयले न त पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न नै पाउँछन् । न त स्थानीय अन्न फल्छ यो समस्या यो पटकको मात्र नभएर वर्षौँदेखिको समस्या हो भनेर दुःख व्यक्त गरेका छन् । यो जिल्लाका विद्यालयमा जाने उम्मेरका बालबालिका पनि विद्यालयमा जानु छाडेर बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नका लागि स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन् तर विद्यालयमा जान पाउँदैनन् । सिमकोट गाउँपालिका-५ स्थित ११ वर्षीया अनिल रावतले भने लाइनमा लागेको ५ घण्टा भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि चामलको चिट पाइएन भन्दै आँखाभरि आँसु झार्दै दुखः व्यक्त गरेका छन् । हुम्लाका स्थानीय महिलाहरू एकाबिहानैदेखि दुधे बालबालिका समातेर प्रशासनमा कुरे पनि बेलुका पाँच किलो चामल पनि धौधौ गरी पाउनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्छन् । त्यस्तै सिमकोट गाउँपालिका-२ का रामबहादुर भण्डारीका अनुसार राजनीति दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूलाई मनपरी तवरले खाद्यान्न वितरण गर्ने हामीलाई पाँच किलो पनि नपाउने यसमा पनि ध्यान दिन जरूरत छ भन्दै प्रजिअलाई आरोप लागाएका छन् । जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको माग गरी हुम्लाका भोका जनाताहरूको पेट पाल्नको लागि प्रजिअको कर्तव्य हो । कर्मचारीको कार्ड, बजारी कुपनलाई निरन्तर दिनु पर्ने अनुरोध गर्दै पत्रकार माहासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन बोहोराको भनाई छ । यसैका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानालाई बुझ्दा हुम्लाका लागि आर्थिक वर्ष०७४/७५ को ३० हजार क्वीन्टल आपुर्ति मन्त्रालयमा पहल गरी माग गरेको भए पनि आपुर्ति मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृत नगर्दा १ हजार ५ सय क्वीन्टलको माग गरेपछि सुर्खेतबाट ७ सय ५० र नेपालगञ्जबाट ७ सय ५० क्वीन्टल ढुवानी गरी हुम्लामा पुग्नु पर्ने भएको हो, तर यतिखेर जम्मा ५ सय ३० क्वीन्टलमात्र पुगेकाले खाद्यान्न वितरणमा समस्या भएको प्रजिअले बताए । उनले भने-‘समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीयलाई पीर नपर्ने गरी साउन २७ गते पाँच किलोका दरले लाइनमा बसेका सबैलाई वितराण गरेका छौँ । हुम्लामा पर्यटक आवतजावत र पानी पर्ने समस्याका कारणले गर्दा खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन । अब खाद्यान्न ढुवानी हुनासाथ कर्मचारी, बजारी, र खाद्यान्न वितरण गर्ने जानकारी गराए ।
Details and Impacts
Violent / Non-violent Nonviolent
Collective / Interpersonal Collective
Primary Form Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking
Primary Cause Issues related to the delivery of government aid programs (e.g. earthquake rehab/recon)
Actor 1 - Number of people 400
Actor 1 - Affiliations Protesters/demonstrators
Actor 1 - Youth unknown
Actor 2 - Number of people NA
Actor 2 - Affiliation (Target) Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health)
Actor 2 - Youth na
INSEC

0 Comments