मुलुकी अपराध संहिता ऐन मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने गरी आएको बताउँदै खारेजीकाे माग सहित डडेल्धुराका कैदीबन्दीले आमरण अनसन शुरु गरेका छन्। विभिन्न दण्ड सजायमा कैद भुक्तान गरिरहेका असल चाल चलन भएका कैदीबन्दीहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान पछि ६० प्रतिशत आम माफीको व्यवस्था लाई संहिताले बढाई ५० देखि ७५ प्रतिशत कायम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको खारेजी माग गर्दै उनीहरुले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्। ६० प्रतिशत कैद माफी मिनाहको सेवा सुबिधा सम्बन्धि व्यवस्थालाई हचुवाको भरमा कटौती गरी सुबिधा बाट बञ्चित गराउने गरी ५० देखि ७५ प्रतिशत कैद समय पुरा गरेका कैदीबन्दीहरुलाई मात्र माफी मिनाहको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषय नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था गर्न प्रस्तावना सहित संसोधन हुन लागेको भन्दै कैदी बन्दिहरुले पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने मुख्य माग राखी आमरण अनसनमा बसेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाले कैदीबन्दीहरुको मानसिकतामा नकरात्मक असर पर्नुका साथै कारागार व्यवस्थापन कार्यमा निकै कठिनाई पुग्ने भएकाले माफी मिनाह सम्बन्धि सुबिधामा पुरानै व्यवस्था यथावत कायम राख्ने गरी नयाँ व्यवस्था होस भन्दै अनसन बसेकाे उनीहरुले बताएका छन्। यस्तै कैदीबन्दीहरुले न्याय दिने अदालत तथा प्रहरी संगठनहरुमा मौलाउदै गएको चरम लापरवाही, भ्रष्टाचार, फितलो अनुसन्धान, फैसलामा हुने ढिला सुस्ति, निर्दाेषहरु फसाउने क्रियाकलापमा नियन्त्रण एवं न्युनिकरणका लागी ठोस कदम चाल्नु पर्ने, कैदीबन्दीहरुको भरण पोषण सिधा भत्ता रु ६० बाट बृद्धि गरी कम्तिमा रु १०० को व्यवस्था गर्नु पर्ने, अनुत्पादक अवस्थामा समय खेर फाल्दै आएका कैदीबन्दीहरुका लागी कारागार भित्रै श्रम गर्न पाउने गरी रोजगारमुलक, उत्पादनमुलक कारखाना स्थापना गर्नुका साथै खुल्ला कारागार नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगाएतका माग राखेका छन्।