सिटिइभिटी अन्तर्गत सन्चालित प्राबिधिक विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थीहरुले डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदा खारेजी माग गर्दै विहिवार राजधानीमा बिरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।

प्राविधिक प्रमाणपत्र तहका स्वाथ्य तर्फका कार्यक्रम खारेज गर्ने बुँदा सच्याउन दबाब दिदै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

गरीवका छोराछोरीले स्वास्थयकर्मी बन्ने सीटीईभीटी खारेज गरेर धनी पोस्ने गोविन्द केसीको मागमा सरकारले सहमति जनाएको उनीहरुले आरोप लगाए । प्रदर्शनकारीले ‘सीटीईभीटी मास्न पाइदैन, गोविन्द केसीको अनसन चाहिदैन’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

प्रदर्शनपछि निजी प्राविधिक विदालय महासंघ नेपाल, फोरम फर हेल्थ साइन्स र सीटीईभीटी कर्मचारी संगठनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले डा.गोविन्द केसीको जिद्धीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि अन्याय भएको बताए ।

केसीको माग बमोजिम सरकारले कानुन बनाउने हो भने केही वर्षमै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुने बताए । उनीहरुले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोविन्द केसीका अव्यवहारिक माग पूरा नगर्न दबाब दिएका छन् ।

यदि केसीको माग पूरा भएमा वर्षेनी एक हजार गरीव युवा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुने, करीव १० हजारले रोजगारी गुमाउने र राज्यले वर्षेनी ७ करोड रुपैयाँ राजश्व गुमाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।