पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम न्यायपूर्ण नभएको भन्दै सर्लाहीका तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही अगाडि धर्ना दिएका छन्।

पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार अन्यायपूर्ण रेल्वे मुअब्जा निर्धारणविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको हो। धर्ना कार्यक्रममा लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकाका स्थानीय उपस्थित थिए। रेल्वेले निर्धारण गरेको मूल्याकंन न्यून भएको भन्दै जग्गाधनी ९ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

जग्गाधनीले जग्गाको वर्गीकरणको आधारमा उचित मुअब्जा, मुअब्जा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भोग चलनमा एक स्थानमा र नक्सामा अर्कै स्थानमा रहेपनि भोग चलनको आधारमा मुअब्जा दिनु पर्ने, रेलमार्गको अधिग्रहण भित्र परेका कतिपय जग्गा, सानातिना टुक्रा रहने उक्त टुक्रा भोगचलन गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्ता जग्गाको पनि स्वतः मुअब्जा दिनुपर्ने, सिमरा बर्दिबास खण्डमा पर्ने जग्गाको मुअब्जा निर्धारणमा एकरुपता नल्याइएकोले सर्लाहीको लालबन्दीका किसानहरुले प्राप्त गरेको मुआब्जाकै आधारमा समय सापेक्ष न्यायोचित रुपमा मुअब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग अघि सारेका छन्।

माग पूरा नभएमा रेलमार्ग निर्माणका कार्यहरु अबरुद्ध गरी विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम संचालन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा अन्यायपूर्ण रेल्वे मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै संघर्ष समितिले गत शनिबार हरिवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। २५ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा किनबेच भइरहेको जग्गालाई १० लाख मात्र तोकेपछि स्थायनिय आन्दोलित भएका हुन्।