गहुँ आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतबाट बढाई ९ प्रतिशत पु-याइएकोमा मैदा उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन् । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क राख्न माग गरेकोमा उल्टै बढाइएको भन्दै नेपाल मैदा उद्योग संघले विरोध गरेको हो ।  

गहुँ आयातमा बढाइएको कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशतलाई घटाउन संघको तर्फबाट मन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिवलगायतलाई अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको संघले जनाएको छ । लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरूमा कर्मचारी, मजदुरको पारिश्रमिक, भाडा, विद्युत् महसुल, ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटेल, बेकरी, रेस्टुरेन्टजस्ता मैदा खपत गर्ने व्यवसायहरू बन्द हुँदा उत्पादन ७५ प्रतिशत घटेको संघको भनाइ छ । 

संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले कच्चा र तयारी दुवैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भएको बताए । नेपाली गहुँले वर्षको ३–४ महिना मात्र पुग्ने हुँदा बाँकी सबै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । साथै, उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी सिर्जनाको नीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने श्रेष्ठले बताए ।