काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारी र निरन्तरको लकडाउनका कारण निजी  विद्यालय व्यवस्थापन र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किएको छ।

आफूहरु चरम आर्थिक संकटमा परेको भन्दै निजी विद्यालयका दुई वटा छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षाहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरुले शिक्षकहरुलाई समेत बेतलबी विदामा राखेको घोषणा गरेका छन्।

यता संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन- इस्टुले बिहीबार आफूहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाएको र लकडाउनको बहानामा विद्यालय व्यवस्थापनले रोजिरोटी खोसेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम  सार्वजनिक गरेको छ। इस्टुले शुक्रबार आफ्ना समस्या समाधान गर्न पहल गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार  आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गत शैक्षिक सत्रको पुस माघदेखिकै तलब नपाइरहेको अवस्थामा समेत निरन्तर शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा संलग्न देशभरका दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारीहरुलाई प्याब्सन, एनप्याब्सनको यस किसिमको निर्णयले नेपालको संविधान तथा शिक्षा तथा श्रम ऐन नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। लकडाउनको बहानाबाजी गरी एकातिर अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्कोतर्फ यस विषम परिस्थितिमा शिक्षक कर्मचारीको रोजिरोटी खोस्ने कार्य गैह्रकानुनी, अमानवीय एवम् घोर भत्सर्नायोग्य छ।’

कोरोना भाइरसको महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशब्यापी लकडाउन लागू गरेको थियो। भौतिकरुपमा उपस्थित भएर शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले विद्यालयलाई असार १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले विद्यार्थी भर्नालगायत विषयमा भने केही बोलेको छैन। विद्यालय भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कहिलेबाट शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन।

प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र २०७६ कै बाँकी बक्यौता रहेको, २०७७ सालको कुनैपनि शुल्क संकलन नगर्न सरकारले निर्देशन जारी गरेको, अधिकांश अभिभावकहरुको आर्थिक स्थिति अन्योल नै रहेको  जस्ता विविध कारणले विद्यालयहरुको  आम्दानी शून्य हुँदा विद्यालयहरुले शैक्षिक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, घरजग्गा भाडा, बैंक ऋणकाे साँवा ब्याज लगायतका दायित्वहरु पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले नेपाल सरकारका तर्फबाट समेत कुनैपनि सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा हालको लागि आफ्ना नियमित कार्यहरु स्थगन गरी शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बेतलबी घर विदा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हुने निष्कर्षमा दुवै छाता संगठनहरु पुगेका छौँ।’

दुवै संगठनहरुले निर्देशन विपरित शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयहरुकाे सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भौतिकरुपमा शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने वातावरण नभएसम्म सम्पुर्ण कार्यक्रम स्थगित राख्ने‍ प्याब्सन र एनप्याब्सनको आशय छ।

प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले सरकारसँग आफ्ना मागहरु त्यति ठूलो नभएको बताए। ‘ हामीले सरकारसँग कर्जाको माग गरेका छौँ। नियमित आम्दानी भएका अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन र तिर्न सक्ने अवस्था नभएका अभिभावकको हकमा सरकारले सहजीकरण गर्दिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ’, विद्यार्थी भर्नाको प्रकृया थालिनुपर्नेतर्फ संकेत गर्दै घिमिरेले भने।