2020-08-01
परासी — तीन वर्षअगाडिको बक्यौता रकम नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । चिनी उद्योग सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गर्ने र सडक संघर्षमा जाने किसानको चेतावनी छ ।
जिल्लामा रहेका तीनवटा चिनी उद्योग सञ्चालक, किसान र प्रशासनबीच किसानलाई ०७६ माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भए पनि किसानले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । ०७४/७५ मा बेचेको उखुको भुक्तानी अहिलेसम्म नपाउँदा किसान मर्कामा छन् । लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलले १० करोड र इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्ड्रस्टिजले ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक किसान समिति नवलपरासीका अध्यक्ष यमेश यादवले बताए । पटक–पटक प्रशासनको रोहबरमा बक्यौता रकम दिने सहमति गर्ने तर किसानको रकम वर्षौंसम्म नदिने प्रवृत्ति उद्योगीले देखाएको उनको दाबी छ । ‘प्रशासन र किसानलाई पटक–पटक ढाँट्ने काम भएकाले ठगी मुद्दा दायर गर्दै छौं,’ यादवले भने, ‘उधारोमा उखु किन्ने, चिनी बेच्ने तर किसानको रकम दिन आनाकानी गर्नेविरुद्ध सडक संघर्ष र कानुनी उपचार खोज्दै छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिन भन्दै किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तत्काल भुक्तानी नगर्ने भए लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्न किसानको माग छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग कानुनी पक्षबारे छलफल गरेर मात्र थप प्रक्रियामा जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठकले बताए । ‘प्रहरी कार्यालयमार्फत ठगी मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:४४
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Other forms of non-violent protest |
Primary Cause | Labor disputes, not including civil servants |
Actor 1 - Number of people | 20 |
Actor 1 - Affiliations | Labor organization, trade unions and other organizations based on economic demands |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Private company |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD