2020-08-08
बर्दियामा आजबाट पाँच दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ। समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिएपछि जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति बर्दियाका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीको अध्यक्षतामा साउन २२ गते बसेको बैठकले साउन २५ गते आइतबार विहान ६ बजेदेखि साउन २९ गते बिहिबारसम्म ५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आज बिहानबाट निषेधाज्ञा लागु गरिएको हो। समुदायस्तरका केही व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटिएको र समुदायस्तरमा थप संक्रमित भेटिनसक्ने खतरा बढेको भन्दै फैलावट रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए। निषेधाज्ञा अवधीमा अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई प्रशासनले आग्रह गरेको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा तरकारी तथा फलफूल पसलहरु बिहान ६ बजेदेखि ९ सजेसम्म सञ्चालन गरिने छ भने खाद्यान्न तथा किराना पसलहरु सञ्चालन गर्न पाइने छैन। औषधि पसल, अस्पताल, इमर्जेन्सी, अति आवस्यक स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवा भने चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने जनाइएको छ।
Update
-----------------
बर्दियामा जारी निशेधाज्ञा भदौ ५ सम्म थपियाे
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले गत एक सातादेखि जारी गरेको निशेधाज्ञा आगामि भदौ ५ गते मध्यरातसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बसेको बर्दिया जिल्ला कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जारी निशेधाज्ञा ५ गते सम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारि गणेश बिक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Curfew/prohibitory order issues by the state |
Primary Cause | Other governance issues |
Secondary Cause | Lockdown Enforcement |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Citizen/Individuals |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD