नगरपालिका र स्थानीय फार्मेसीको मिलेमतोमा म्याद गुज्रिएका औषधि वितरण गरिएको भन्दै स्थानीयले दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्।

आइतबार दिउँसो उनीहरुले नगरका मेयर खड्कराज उपाध्यायको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका छन्।नगरपालिकाको केन्द्र राकमकर्णालीमा रहेको रारा पोलिक्लिनिक तथा जेएन फार्मेसीसँग नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले मिलेमतो गरी म्याद गुज्रिएका औषधि वितरण गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।

पुस १७ गते आठबीस नगरपालिका–४ मा वितरण गरिएको १० प्रकारका औषधिहरु म्याद गुज्रिएको भेटिएको स्थानीय लोकेश आचार्यले बताए।

‘हामीले यो विषयलाई प्रमाणसहित उठाएर फार्मेसी र मिलेमतो गर्ने शाखाका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बारम्बार नगरपालिकालाई भन्यौं,’ आचार्यले भने, ‘लामो समयसम्म पनि नगरले हाम्रो कुरा नसुनेपछि हामी तालाबन्दी नै गर्न बाध्य भएका हौं।’

उक्त जेएन फार्मेसीले अवैध रुपमा बिरामीलाई औषधिको प्रेस्किप्सन दिने, म्याद गुज्रिएका औषधिहरु वितरण गर्ने जस्ता काम गरिरहेकोले आफूहरुले कारबाहीको माग गरेको उनले बताए। ‘एउटा फार्मेसीको हदैसम्मको लापरबाही प्रष्ट देख्दा पनि नगरपालिका मौन बसिरहेको छ, यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ कि नगरपालिका र फार्मेसी दुवैको मिलेमतो छ।’ आचार्यले भने।

फार्मेसी र मिलेमतो गर्ने नगरका कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म ताला नखोल्ने अडान स्थानीयको छ। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाट भईरहँदा त्यसबाट जोगाउन नगरपालिकाको अभिभावकीय भूमिका रहनुपर्नेमा मौन बसेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

पुस १७ गते वडा नम्बर ४ मा विभिन्न औषधि वितरण गरिएको थियो। उक्त औषधिका विषयमा नेपाली काँग्रेसको सोही वडा कार्य समितिले अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद नाघेको र एक महिना मात्र म्याद भएको औषधि वितरण गरिएको पाइएको स्थानीय अर्जुन शाहीले बताए।

स्वास्थ्य शाखा संयोजक देवराज तिमिल्सिना र रारा पोलिक्लिनिक तथा जेएन फार्मेसीका सञ्चालक जिवानन्द मेहताको मिलेमतोमा औषधि खरिद् गरी वडामा वितरण गरिएको आरोप स्थानीयको छ।

आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्णनाथ योगीले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै स्थानीयले ताला लगाएको बताए। ‘केही दिनअघि नगर प्रमुखलाई यसबारे निवेदन दिनुभएको रहेछ, कार्यान्वयन भएन भनेर आज ताला लगाउनुभएको छ’ उनले भने।

स्थानीयले उठाएको विषयमा छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। स्थानीयले भने उक्त समितिले चित्तबुझ्दो प्रतिवेदन ल्याउन नसकेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।