2021-06-30
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि कोठा भाडा लिने क्रममा भएको जातीय विभेदको घटनामा बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पीडकलाई छुटाएर विभेदको संरक्षण गरेको भन्दै चितवनमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा सरकारवादी मुद्दामा सरकारका मन्त्रीबाट नै भएको गलत हर्कतहरुका विरूद्ध साथै अनुसन्धान एवं मुद्दा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बुधबार संयुक्त दलित संघर्ष समिति चितवनले विरोध सभा मार्फत विरोध जनाएको थियो।
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले असार १ गते कोठा खोज्न गएकी थिइन्। काठमाडौं बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानले जात थाहा पाएपछि कोठा नदिएको भन्दै महानगरीय वृत्त अनामनगरमा असार ३ गते जाहेरी दिएको थिइन । प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गर्न ४ असारमै पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । तर, ६ असारमा मात्रै घरधनी प्रधानलाई पक्राउ गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ८ असारमा प्रहरी वृत्तमै पुगेर पीडक प्रधानलाई रिहा गराएका थिए ।
सो हर्कतहरुको विरोध गर्दै चितवनमा नाराबाजीसमेत भएको थियो । सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई न्याय दे, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ राजीनामा दे, जातीय विभेद गर्नेलाई संरक्षण गर्ने शिक्षा मन्त्रीलाई कारवाही गर, जात व्यवस्थामा आधारित राज्य संरचना अन्त्य गर लगायतका नाराहरु सहित प्रदर्शन भएको थियो।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय सदस्य खेम दर्जीले जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दामा पीडकको संरक्षण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । उनले सरकार पक्षबाट दलित समुदायमाथि यस्ता किसिमका दमनहरू भएमा आफूहरू हतियार उठाउन बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य विपिन रामुदामुले दलित समुदायमाथि भएको यस्तो विभेद खेदजनक रहेको बताएका छन्। सरकारकै खोल ओडेका बहालवाला मन्त्रीले गरेको हर्कतहरु क्षमा लायकको नरहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले मन्त्री श्रेष्ठले दलित समुदायहरूप्रति माफी माग्दै नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा समेत दिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चितवनका अध्यक्ष विजयकुमार विश्वकर्माले जातीय विभेदकारी सबै घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। विभेद मुक्त समाजको परिकल्पना कर्ता कम्युनिष्ट सरकारको शिक्षामन्त्रीबाटै यस्तो हर्कत हुनु भनेको सम्पूर्ण दलित आन्दोलन र दलित समुदायलाई जिस्क्याउन खोजेको उनले आरोप लगाएका छन्।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Demonstration |
Primary Cause | Issues related to legal action and access to justice |
Secondary Cause | Related to discrimination against Dalits |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Dalit Organizations |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD