खुदी खोलामा घाट सञ्चालनको ठेक्का दिइएपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले टेन्टर स्वीकृत गरी उत्खनन् गरेमा त्यस आसपासको बस्ती पूरै कटान भई सैंयौँ मानिस घरबारविहीन हुने भन्दै उनीहरुले तत्काल ठेक्का प्रक्रिया खारेजको माग गरेका छन् ।पोखरा महानगरपालिकाले वडा ३२ स्थित खुदीखोलालाई उत्खनन् कार्य (घाट सञ्चालनको ठेक्का) भएपछि स्थानीसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सोमबार वडा कार्यालय परिसर घेराउसमेत गरे । खुदी खोलाको दोभानदेखि तल्लो पुलसम्म र अन्य भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यले महानगरले २०७८ भदौ १ मा स्थानीय पत्रिकामार्फत टेन्टर आह्वान गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारवाला, दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत कसैबाट कुनै परामर्श नलिई गरिएको कार्य र त्यसबाट उत्पन्न तात्कालीन एवं दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन नै नगरी गरिएको सो टेन्टरप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल टेन्टर निस्क्रिय गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले वडा सदस्य विष्णुप्रसाद तिवारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेकपा एमाले वडा ३२ का अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, नेपाली कांग्रेसतर्फबाट सभापति कुलप्रसाद अधिकारी, नेकपा माओवादीका सचिव कमल तिलिजा पुन, जनता समाज पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजन केसी, भूसंरक्षण जलाधार समिति वडा ३२ का अध्यक्षतर्फबाट शिवबहादुर थापाले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘यदि टेन्टर स्वीकृत गरी उत्खनन् कार्य गरे खुदी खोलाका दायाँबायाँका बस्तीहरु पूरै कटान भई सैयौँ मानिस बेघरबार हुने, धनजनको क्षति हुने अवस्था छ । यसर्थ स्थानीय सरोकारको यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल टेण्डर खारेज गर्न अनुरोध गरिन्छ । यदि महानगरले यस प्रस्तावको बेवास्ता गरी जबर्जस्ती टेन्टर स्वीकृत गरे त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार महानगरपालिका स्वयं नै हुनेछ ।’

हालै सर्वोच्च अदालतले समेत नदीबाट बालुवा, रोडा, गिट्टी तथा ढुंगा उत्खनन्का लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरु निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा अदालतले त्यससम्बन्धी सबै समस्या र विषयवस्तु समेट्ने ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने फैसला समेत सुनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तु उत्खनन्लाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट सञ्चालन गर्न त्यसबाट वनजंगल, जमिन, पुल, कल्भर्ट राजमार्ग जैविक वनस्पति, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्टिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’ नेकपा एमाले वडा अध्यक्ष चिरञ्जीवीले बस्ती नै जोखिम पारेर घाट सञ्चालन गर्न लागेकोले महानगरपालिका र जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र जल, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा समेत यसअघि ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा प्रशासनको बेवास्ताले वडा कार्यालयमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएको तिवारीले बताए । खुदी खोला घाट चलाउन भदौ १ मा ३० दिने सूचना निकालेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिनुपरेको जसपा केन्द्रीय नेता राजन केसीले बताए । स्थानीयसँग समन्वयबिना त्यहाँको वास्तविक भौगोलिक अवस्थाको ख्यालै नगरी गरेको टेन्टरप्रति आपत्ति जनाइएको कांग्रेस वडा ३२ का सभापति कुलप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । महानगरले विभिन्न ३ खण्ड तोकेर खुदी खोला घाट टेन्टर आह्वानसँगै खुदी खोलाको पुलदेखि करिब १ किमी लम्बाइ क्षेत्रमा उत्खनन् गरेपछि १ नंं टोलदेखि ६ नम्बर टोलसम्मका करिब १८ सयभन्दा बढी घरधुरी जोखिममा पर्ने भूसंरक्षण जलाधारका समिति अध्यक्ष शिवबहादुर थापाले बताए । २०५५ सालदेखि हालसम्म घाट वरपरको बस्ती भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास रहेको क्षेत्र हो । खुदी खोला वेगनास तालदेखि सुरु भए कोत्रे खोलामा मिसिन्छ । यो खोला बर्षातको समयमा निकै उर्लिएर बग्ने गर्दछ भने विगतका वर्षमा पनि धेरै क्षेत्रफलको भूमि कटान गरिसकेको छ । त्यसमाथि महानगरले टेन्टर आह्वान गर्दा वस्ती नै बगाउने सम्भावना रहेको नेकपा माओवादीका नेता शिवजी लामिछाने बताउँछन् ।