2021-09-30
शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेको भन्दै रसुवाको कालिका गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ। कालिका गाउँपालिका–१ स्थित ग्राङ आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरिएको भन्दै शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरिएको हो। बिहीबार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरू गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा गई तालाबन्दी गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डुप्साङ तामाङले बताए। शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि गाउँपालिकामा पटकपटक आग्रहसहितको अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरेपछि आफूहरू बाध्य भई गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेको उनले बताए । ‘हामीले विगत लामो समयदेखि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्यो भनेर पटक पटक आग्रह गर्यौ, तर गाउँपालिकाले यसलाई बेवास्ता गर्यो र कलिला बालबालिकाको भविष्यमा खेलवाड गर्ने खालका गतिविधि गरिरहेकाले स्थानीय बासिन्दा, अभिभावक, स्थानीय युवा तथा अन्य सरोकारवाला गई तालाबन्दी गरेका हौं,’ उनले भने । शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेसम्म तालाबन्दी कायम राखिने उनले बताए । आधारभूत तहसम्मको सम्पूर्ण दरबन्दी तीन दिनभित्र पूरा हुने गरी शिक्षक उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। यो विद्यालय गत शैक्षिक सत्रदेखि प्राथमिक तहबाट आधारभूत तहमा परिणत भएको थियो। बालविकासदेखि कक्षा ७ सम्म पठनपाठन हुँदै आएको विद्यालयमा दुई सय विद्यार्थी छन्। आठजनाको दरबन्दी हुनुपर्ने विद्यालयमा चार महिनादेखि शिक्षक तीनजना मात्र छन्। कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ। विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Labor disputes, not including civil servants |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Education sector/teachers (private and public) , Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD