2021-11-28
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक शिक्षकले आइतबारबाट उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना शुरू गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट प्राध्यापक संघको निर्देशनमा उनीहरू धर्ना बसेका हुन् । देशभरका आंगिक क्याम्पसबाट काठमाडौं आएका आंशिक शिक्षकले स्वतः वा विशेष विज्ञापन खुलाएर स्थायी नियुक्ति दिन माग गरेका छन् ।त्रिविको सिनेट बैठक भोलि १४ गते बस्नेछ । त्रिवि स्मृति भवनमा बस्ने निधो गरिएको सो बैठकमा आंशिक प्राध्यापकले विरोध जनाउन सक्ने आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा डाकिएको छ ।आंशिक प्राध्यापक संघका प्रवक्ता एलबी विष्टले माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने बताउनुभयो । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो माग पूरा गर्न दबाब दिन धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं, माग पूरा नभए कडा संघर्षमा जानेछौं ।
त्रिविका तीनै जना पदाधिकारी आंशिक शिक्षकलाई स्वतः करार गर्न नहुने पक्षमा अडिग रहेका छन् । स्रोतका अनुसार उपकुलपति प्र.डा धर्मकान्त बास्कोटा र रजिस्टार पेशल दाहाल माग पूरा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भने रेक्टर प्राडा शिवलाल भुसाल माग पूरा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।कांग्रेस निकट प्राध्यापक संघ जसरी भए पनि माग पूरा गराएरै छाड्ने पक्षमा लागेका छन् । कांग्रेस निकट प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत् तिमल्सिनाले आंशिक प्राध्यापकको माग पूरा गराउन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत दबाब दिनुभएको थियो ।सोही आधारमा कुलपति शेरबहादुर देउवाले आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न त्रिविका पदाधिकारीलाई दबाब दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिविको सिनेट बैठकमा सो प्रस्ताब राख्न दबाब दिनुभएको हो । कुलपति देउवाले अन्य विषय थाँती राखेर भए पनि सो प्रस्ताव राख्न दबाब दिनुभएकाले सोही आधारमा उहाँले सिनेट बैठक बालुवाटारमा राख्नुभएको हो । सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न दबाब दिनुभएको छ ।सो विषयमा जानकारी लिन त्रिविका उपकुलपतिलाई सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्क आउनुभएन । तर, तीनै जना पदाधिकारीले कुलपतिको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने तयारी गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार करिब २ हजार २ सय आंशिक प्राध्यापकले स्वतः स्थायीको माग गरिरहेका छन् ।
त्रिविको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बैठकमा आंशिक शिक्षकको माग प्रवेश गराएर त्रिविलाई करोडाै रुपियाँ भार पार्न खोजिएको पदाधिकारीको आरोप छ । उनीहरूले उपकुलपति र सहकुलपतिलाई आर्थिक भार थेग्न नसकिने भन्दै हचुवाको भरमा स्थायी गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।‘कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य विषयभन्दा पनि शिक्षकको विषयमा तत्काल प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । त्रिविका पदाधिकारी भने कुलपतिले लिखित पत्र नपठाएसम्म बैठकमा सो विषय प्रवेश नगराउने अडानमा छन् ।
पदाधिकारी भन्छन्– ‘कुलपति र सहकुलपतिले लिखित पत्र नदिएसम्म सो विषय राख्न कठिन छ ।’ उनीहरूले कानुनी अड्चन र अन्य कर्मचारीले विरोध गर्न सक्ने भन्दै करार र आंशिक शिक्षकलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ने बताइरहेका छन् ।
एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनीता बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ । संगठनले त्रिविका पदाधिकारीलाई भेटेर सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिएर मात्र स्थायी गर्न माग गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष सुनीता बरालले यदि प्रक्रिया मिचेर स्थायी गरे त्रिविविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘विभिन्न समयमा राजनीतिक आडमा स्वतः आंशिक भएका प्राध्यापकहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी स्थायी गर्न नपाउने संगठनको माग छ ।
त्रिविलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी’ बनाउने भन्ने अनि राजनीतिक आडमा नियुक्ति भएका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने संगठनको धारणा छ । सो संगठनले त्रिविको गरिमालाई बचाउन बिनाप्रतिस्पर्धा स्वतः करार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Event Duration | More than 1 day |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Labor disputes, not including civil servants |
Actor 1 - Number of people | Not Available |
Actor 1 - Affiliations | Labor organization, trade unions and other organizations based on economic demands |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | Not Available |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Education sector/teachers (private and public) |
Actor 2 - Youth | unknown |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD