बलात्कार विरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात भएको छ। रुकुम पश्चिममा ‘कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार: हिंसारहित समाजको आधार’ भन्ने नाराका साथ बलात्कार विरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरुवात गरिएको हो। ६ महिनासम्म चल्ले उक्त अभियानको सुरुवातको दिन आइतबार रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिईएको छ। महिला मानवअधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँका ११ संघ सस्थाहरुले विभिन्न माग राख्दै धर्ना दिएका हुन्। बलात्कारबाट प्रभावित महिलाहरुको कानूनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको लागि जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराख्न कानून संशोधन गर्ने मुख्य मुद्दा बोकेका उनीहरुले हिंसा प्रभावित तथा निजका आश्रितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्यवस्था गर्न र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि दवाव दिने उद्धेश्यले धर्ना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघिय संसदमा ज्ञापन पेश गरेका हुन्। महिला मानवअधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष ब्युझना पुन देबकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन्। बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेजी, द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शक्तिको आडमा हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य, न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।

ज्ञापनपत्रमा हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पीडितहरुको सुरक्षा र सहज जीवनयापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पीडितले पाउने सेवा तथा न्यायपूर्ण वातावरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाको नामबाट झन्झट बिना आत्मसम्मानसहितको पहिचानको माग गरिएको छ। ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक दिपा धितालका अनुसार ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघिय संसदमा बुझाएको हो।