2022-07-18
दैलेख : दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा हटाइएका करार कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। करार सेवाबाट हटाउन नपाइने र करार सम्झौताको म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले आज गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका हुन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती न्यौपानेले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाउने विषयमा छलफल र वार्ताका माध्यामबाट विवाद टुङ्ग्याउने भने पनि नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक राजनीति गरेको बताइन्। उनले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नेतृत्व गरेको अराजक टोलीले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको बताइन्।
‘करार कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति बुझाउँदा आफूले वार्ताका माध्यमबाट सहमति खोज्ने भने पनि कांग्रेस नेता तथा गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले नेतृत्व गरेको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको हो’, न्यौपानेले भनिन्। उनले कांग्रेसका नेताहरूको नेतृत्वमा गाउँपालिकामा भएको तालाबन्दीका कारण आफू बीस मिनेटभन्दा बढी कोठामा थुनिनु परेको गुनासो गरिन्। असार ३० गते बसेको डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विभिन्न ४२ पदमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। आफूहरुलाई हटाउने निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै करारका कर्मचारी र नेपाली कांग्रेसले नेता कार्यकर्ताहरूले यहाँका विभिन्न स्थानीय तहमा आन्दोलन थालेका छन् । करार कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले साथ दिनुले स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्तिमा कतिसम्म राजनीतिकरण हुन्छ प्रस्ट्याएको छ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Issues related to policies and regulations internal to the government bureaucracy (e.g. civil servants wages, work conditions and promotions) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Labor organization, trade unions and other organizations based on economic demands |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | unknown |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD