2022-07-21
गोलञ्जोर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले ताला बन्दी गरेपछि गाउँपालिकाको सेवा ठप्प भएको छ । कांग्रेसले गरेको आन्दोलनका कारण ०७९ साउन १ गतेदेखी गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावित भएको हो । गाउँपालिकाको मूल गेटमा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले साउन ५ गते गाउँपालिकाको मूल गेटमा ताला लगाएपछि गाउँपालिकाको सेवा ठप्प भएको हो । गाउँपालिकाले कार्यसम्पादनमा कमजोर पाइएको भन्दै २२ कर्मचारीहरूको म्याद नथपेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले कार्यलय घेराउ देखी ताला बन्दी गरेका हुन् । २०७८ पुस यता नियुक्त गरेका र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोर करार कर्मचारीलाई साउनदेखि करार अबधी थप नगरिएको सूचना सार्वजनिक गरेपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कर्मचारीको म्याद थपिनुपर्ने माग राख्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् । आन्दोलनरत पक्षले बिना करण गाउँपालिकामा ताला लगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष शंकर बरालले बताउनुभयो । आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको उहाँले बताउनुभयो । ताला बन्दीका कारण सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू उसै फर्कनु परेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन् । कार्यालय प्रवेशद्वारमा लगाएको ताला खोल्ने क्रममा प्रहरीले साउन ८ गते बल प्रयोग गरेको थियो । सो क्रममा सामान्य झडपमा कार्यापालिका सदस्य राजकुमार माझीको औँला च्यापिएपछि स्थानीय प्राथमिक उपचार गरिएको छ । त्यसपछि प्रहरी प्रशासनले पनि ताला खोल्ने प्रयकास गरेको छैन ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Event Duration | More than 1 day |
Primary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Issues related to policies and regulations internal to the government bureaucracy (e.g. civil servants wages, work conditions and promotions) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Nepali Congress and affiliated org |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Local authorities (incl VDC, district, gov. line agencies at local level except education and health) |
Actor 2 - Youth | unknown |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD