मुक्त घोषित गरिएका हरवाचरवाले उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सरकारले गत साउनमा हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्दै उनीहरुको नाममा भएको ऋण मिनाह भएको घोाषणा गरेको थियो । यो घोषणासँगै सरकारले विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाइएको ‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार हरुवाचरुवाको व्यवस्था गर्ने वाचा समेत गरेको थियो । यो प्रतिवेदनले हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले उनीहरुलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने, भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर हरवाचरवालाई बसोबासका लागि जमिन दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनस्थापनामा चासो नदेखाएको भन्दै हरवाचरवा आन्दोलित भएका हुन् ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले हरवाचरवाले बसोबास गरिरहेको जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि आफूहरु आन्दोलित भएको राष्ट्रिय हरवाचरवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए । ‘मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन’ले २२ जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार देशभरमा करिब १ लाख परिवार हरवाचरवा भएको तथ्यांक निकालेको थियो । पुनर्स्थापनाको माग राख्दै २५ चैतदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका हरवाचरवा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई भेट्न भनेर प्रदेश मुकाम रहेको जनकपुरतिर सोझिएका थिए । तर, उप–निर्वाचन नजिकिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले हरवाचरवालाई भेट दिएनन् ।

मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि आफूहरु काठमाडौं आउने बाध्यकार श्रम उन्मूलन समूहका संयोजक गणेश विकले बताए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको हरवाचरवा कमैया श्रमिकका पुनःस्थापना मस्यौदा कार्यविधि अझै पारित भएको छैन । त्यसैगरी श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसदसम्म पुगेको छैन । जनकपुरमा आन्दोलित भएका हरवाचरवाले यी कानूनी व्यवस्थ यथाशिघ्र पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस बाहेक हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरेर परिचय पत्र दिनुपर्ने,  बसोबासका लागि जमिन दिनुपर्ने माग राखेका उनीहरुले राख्‍दै आएका छन् । मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा वस्तुस्थिति अध्ययन टोलीका संयोजक रहेका श्याम श्रेष्ठका अनुसार सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेपनि पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको बताए ।