२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात सम्वद्ध मजदुरहरूले सडकमा गाडी तेर्साएर आन्दोलन गरेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश मन्त्रालयले यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाइ सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यातायात सम्वद्ध मजदुरहरूले भने त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले दिएको म्याद यही असार १० गते सकिएपछि यातायात मजदुरले बिहीबार सवारी साधन सडकमा तेस्र्याएर आन्दोलन गरेका हुन्।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष नाघेका छन् भने सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएकाले त्यस विरुद्ध जेठ ६ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटउपर सर्वाेच्च अदालतले १५ दिनभित्र दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयले यो सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्न बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाइ सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार ३० वर्षे विद्युतीय सवारी साधन र २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या दुई हजारभन्दा धेरै रहेको छ। म्याद सकिएका सफा टेप्पो ३५० वटा रहेका छन्। त्यसैगरी २५० वटा माइक्रोबस र १५ सय ट्याक्सी विस्थापित हुनेछन्।

यसअघि संघीय सरकारले २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय छापिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार ३० वर्षे विद्युतीय सवारी साधन र २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या दुई हजारभन्दा धेरै रहेको छ। म्याद सकिएका सफा टेप्पो ३५० वटा रहेका छन्। त्यसैगरी २५० वटा माइक्रोबस र १५ सय ट्याक्सी विस्थापित हुनेछन्।