टेकुमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा तनाव बढेको छ। स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशिक्षुहरू विगत केही दिनदेखि डोएचएस परिसरमा रिले अनसन प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनकारी स्वास्थ्य ट्रेड युनियनसँग झगडा भएको थियो। आन्दोलनकारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रशिक्षार्थी र विद्यार्थीहरूको समूहले आक्रमण गरेको दावी गरे। एघारजना आन्दोलनकारी घाइते भए। एक आन्दोलनकारी अधिकारी ओमप्रसाद उपाध्यायले तनावका लागि  स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयलाई दोष दिए। विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो १३-बुँदे माग राख्दै डीएचएसको परिसरमा रिले अनसन प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग मध्ये एउटा हो, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, १९९७ को संशोधन। उनीहरूले चाँडो भन्दा चाँडो कारबाहीको लागि संशोधन प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्न आग्रह गरेका छन। “स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी र विद्यार्थीहरुलाई गलत जानकारी दियो भने कि ऐन संशोधन भएमा उनीहरुले स्थायी स्थिति पाउने छैनन। यो गलत छ। जब ऐनमा संशोधन हुन्छ, विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ पदहरू सिर्जना गरिनेछ, र पुराना पदहरू खाली रहेका योग्य अधिकारीहरूका लागि उपलब्ध गराइनेछ, ”उनले भने। “हामी जनवरी २१ सम्म शान्तिम आन्दोलन जारी राख्नेछौं। यदि सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएमा हामी कडा स्वरुप विरोध प्रदर्शन गर्नेछौं,” अर्का आन्दोलनकारी अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले चेतावनी दिए। ट्रेड युनियनहरूले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति एकजुटता जनाउन विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरू काठमाडौं आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रघु विष्टले मन्त्रालयले मागलाई सकारात्मक रुपमा लिदै आएको र विरोध फिर्ता लिन आग्रह गरेको जानकारी दिए। बिष्टले वार्ता टोलीको नेतृत्व  स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेको छ। यसभन्दा अघि सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग दुई चरणको वार्ता गरेका थिए जुन कुनै सफलता बिना नै समाप्त भयो। आन्दोलनकारी युनियनहरुमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्य श्रमिक संघ, मधेसी स्वास्थ्य श्रमिक फोरम नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य श्रमिक संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य श्रमिक संघ, नेपाल र नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ हो। उनीहरूको अन्य मागमा हालसालै पदोन्नति भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र सम्बन्धित सेवामा चाँडो भन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवा विनियम, २०१४  को कार्यान्वयन समावेश छ।