एकल पहिचानमा आधारित संघीयताको माग गरिरहेका जनजाति नेताहरूले नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न अन्य बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायसँग सहयोग पुर्याउने तयारी गरिरहेका छन्। पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (अज्रा) ले भन्यो कि खास, मुस्लिम र दलित नेताहरु लगायत अन्य समुदायहरुसंग एक ब्यानरमा बिरोध प्रदर्शन गर्न छलफल भइरहेको छ। अज्रा नेताहरूले भने कि खासगरी क्षेत्री समाज र केही अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले एकीकृत विरोधको आवश्यकतामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाए। उनीहरूले भने कि उनीहरूले जारी छलफलहरू पूरा भएपछि आफ्ना मागहरू प्रेस गर्न एकीकृत अभियान सुरू गर्नेछन्। “हामी ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा निकट छौं र हामीले पहिचानसहित अन्य विषयहरूमा समान दृष्टिकोण राख्छौं भन्ने महसुस गरेर हामीले संयुक्त अभियानको आवश्यकता महसुस गर्यौं,” तुलाधरले भने। एकल पहिचानमा आधारित संघीयताको लागि चलिरहेको अभियान जनजाति समुदायमा रहेको मतभेदका कारण पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन जुटाउन असफल भएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले छुट्टै अभियान चलाइरहेको छ।
अज्रा जस्तो नभई, नेफिनले आधिकारिक रूपमा आफ्नो माग सूचीबाट एकल पहिचानको एजेन्डा त्यागे र राज्यको संख्यामा लचिलोपनको वाचा गरे। सूत्रहरू भन्छन् कि तुलाधर नेतृत्वको आन्दोलनमा नेफिनले समर्थन फिर्ता लिनु भनेको अज्राद्वारा आयोजित काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनमा समर्थकहरूको कम सहभागिताको मुख्य कारण थियो। नेफिन, यसको देश भरका सबै जिल्लाहरुमा यसको स्थानीय अध्याय संग, एक विशाल प्रभाव र समर्थन छ। एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा, माओवादी, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय लिम्बुवानका जनजाति नेताहरूको समर्थनको बाबजुद पनि अज्रालाई कम समर्थन गरिएको छ। संविधानमा एकल पहिचानको वकालत गर्ने नेताहरू पहिचानमा आधारित संघीयताको लागि चलिरहेको संघर्षमा जनताको कम सहभागिता हुनुको पहिचान र संघीयताको थोरै सार्वजनिक ज्ञान नै मुख्य कारण हो भन्ने तर्क गर्छन्। "सत्तारूढ दल र संघीयता विरोधी शक्तिहरूले जानाजानी अफवाह फैलाइरहेका छन कि हामी जातीय रेखामा देश विभाजित गर्दैछौं जब हामीलाई चाहिएको सबै कुरा सबैको लागि समान अधिकार हो," अज्रा नेता ओम गुरुङले भने। यसैबीच, तुलाधरले भनेका छन् कि उनी अज्राको अभियानको लागि कम सार्वजनिक समर्थनमा निराश छैनन। “नयाँ संविधानमा बहिष्कृत र सीमान्तकृत भएकालाई समावेशीकरणमा समय लाग्नेछ किनकि नेपाली राजनीतिमा पहिचान तुलनात्मक रूपमा नयाँ एजेन्डा हो,” तुलाधरले भने।
