सन् २०१४ मा महिला तथा बालिका गरी ७ सय ६३ जना बलात्कृत भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष २ सय ३८ महिला र ५ सय २५ बालिका बलात्कृत भएका थिए भने १ सय ३९ महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो। यस्तै, ९३ महिला, २ सय १६ बालिका र १३ बालक यौन दुर्व्यवहारको सिकार भएका छन्। इन्सेक वर्ष पुस्तकअनुसार एक वर्षमा ९१ जना महिलाको आफ्नै परिवारजनबाट हत्या भएको छ। गएको वर्षमा २ हजार ४ सय ९६ महिलाले हिंसाको सिकार हुनुपरेको थियो। बोक्सीको आरोपमा देशभरका ८९ महिलामाथि हिंसा भएको थियो भने ३ सय ३७ महिलाले बहुविवाह सामना गर्नुपरेको थियो। २ महिलालाई जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइएको थियो। ५८ बालिका र ३७ बालक गरी ९५ जना बेचखिनमा परेका छन्। यस्तै, १ सय २५ जना महिला बेचविखन तथा ओसारपसारको पीडित बने। एक वर्षमा नवजात १८ शिशुको हत्या भएको छ भने ४ बालबालिकालाई अपहरणपछि हत्या प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३ बालबालिका गएको वर्ष बालश्रममा रहेको पाइएको छ भने २० बालबालिकाले विद्यालयमा शारीरिक यातना भोगेका छन्। ३३ बालबालिका विवाह गर्न बाध्य भएको पनि इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्सेकले वर्ष दिनमा मानवअधिकार हननका ५ हजार ३ सय ८२ घटना भएको जनाएको छ। राज्यका तर्फबाट पनि नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको छ। पार्ने काम यस वर्ष पनि कायम रहेको छ। हत्याको शंृखला गत वर्षझंै यो वर्ष पनि निरन्तर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष राज्यबाट ७ र गैरराज्यबाट ३ सय १ गरी ३ सय ८ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वर्षदिनमा विभिन्न घटनाबाट ५ हजार ३ सय ८३ जना मानिस पीडित भएको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। सन् २०१४ मा ३८ जना नागरिक अपहरणमा परेको र हिरासतमा दुई जनाको मृत्यु भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, ६५ जनालाई यातना दिइएको, ८८ जना जातीय विभेदको सिकार हुन बाध्य भएको र १ सय ३३ जनामाथि कुटपिट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले देशमा जातीय विभेदता र द्वन्द्व बढेको बताए। एमाओवादीका अयोग्य लडाकुले आत्महत्या गर्न थालेको र अधिकांश अपराधका घटनामा उनीहरूको संलग्नता देखिन थालेको पनि उनले जानकारी दिए। 'युद्धको असन्तोषमा पूर्वलडाकु आपराधिक घटनामा संलग्न हँुदै जाने हो भने देश सधैं अशान्त रहन्छ,' उनले भने, 'यो समस्याको एक मात्र समाधान दण्डहीनताको अन्त्य हो जसका लागि तत्काल संविधान पनि जारी गरिनुपर्छ।' राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मानवअधिकार रक्षा गर्ने काममा सरकारले कमजोरी देखाएको बताइन्। आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगरी सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको उनले बताइन्। द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन दलहरूका नेताहरू लागेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्। मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले देशमा बढ्दै गएको दण्डहीनताले अशान्ति फैलाएको बताए। 'दण्डहीनतालाई अन्त्य नगरेसम्म नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षा गर्न सक्दैनन्,' उनले भने।