काठमाडौं-चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पक्षमा ‘ज्यानै नभनी' संघर्षरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी आइतबारबाट पाँचौंपटक अनशन बस्दैछन्। चार–चारपटक अनशन बस्दा सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता पालना नभएपछि उनले आइतबार अपराह्नबाट पाँचौं अनशन सुरु गर्ने उद्घोष गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्नेलगायत आफूसँग भएका सम्झौताविपरीत सरकारी निकायबाट एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको भन्दै शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ रहेका डा. केसी फेरि अनशनमा बस्न लागेका हुन्। सम्झौताविपरीत निर्णय सच्याउन र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न उनको प्रमुख माग छ। यसअघि उनले फागुन २८ गते १० सूत्रीय माग अघि सार्दै सरकारलाई दसदिने अल्टिमेटम दिएका थिए। चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका विषयमा एकपछि अर्को ‘कपटपूर्ण व्यवहार र निर्णय' भएको दाबी गर्र्दै केसीले त्यसविरुद्ध आफू भद्रअवज्ञामा उत्रने निर्णयमा पुगेको बताए। ‘सुशासन र इमानदारीको रट लगाउने प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक अंग र अदालतसमेत मेडिकल माफियाका इशारामा नाच्न थालेपछि हामीसँग अर्को विकल्प रहेन,' डा.केसीले भने। अल्टिमेटमको नौ दिन बित्दा पनि सरकारले चासो नदिएको उनले आरोप लगाए। ‘अहिले पनि सरकार मेडिकल माफियाकै इशारामा चलेको छ,' डा. केसीले भने, ‘अदालत, अख्तियार, प्रधानमन्त्री, विश्वविद्यालयहरू, मन्त्री सबै उनीहरूकै इशारामा नाच्छन्।' पछिल्लोपटक गत कात्तिकमा पनि डा. केसीले विभिन्न माग राखेर सरकारलाई दसदिने अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्य मागसहित चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने कार्यदल गठन गर्नुका साथै नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने निर्देशन दिएपछि केसीले अनशन स्थगित गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले कार्यदलको प्रतिवेदन नै नबुझाई सम्बन्धन खोल्ने निर्णय गरेपछि डा. केसी आक्रोशित भएका थिए। कोइरालाले फागुन १ गते शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई पत्र लेखेरै नीति बनेपछि त्यहीअनुसार गर्ने गरी हाललाई प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धन प्रक्रिया बढाउन बाटो खुला गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको पत्रसँगै शिक्षामन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई पत्र लेखेर प्रक्रियामा रहेका चार कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएका थिए। डा. केसीले तीनवटै निकायले गरेका निर्णय बदर गर्नुपर्ने र नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिने पुरानो निर्णय पालना गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन्। माथिल्ला निकायबाट निर्देशन आए पनि सम्बन्धनका लागि अधिकारसम्पन्न आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले भने गत बिहीबार हाललाई कुनै कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफ्नो क्षमता नभएको निर्णय गरेको थियो। तर, मेडिकल माफियाको इशारामै त्रिविबाटै नियमविपरीत सम्बन्धन दिने खेल भइरहेको त्रिवि स्रोतको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने समितिले भने आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यसपटक मेडिकल माफियाहरू आइओएमका केही वरिष्ठ चिकित्सकलाई समेत विश्वासमा लिएर आइओएम टुक्र्याएरै भए पनि नीति बन्नुअघि नै सम्बन्धन खोल्न लागिपरेका छन्। डा. केसीले उक्त निर्णयका लागि दबाब दिने सभासदहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनीयतपूर्ण सुझाव बदर गर्न पनि माग गरेका छन्। चौथो अनशनका क्रममा भएको आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने सहमतिविपरीत आइओएम नै टुक्र्याउन लागेका पदाधिकारीलाई पदच्यूत गर्नुपर्ने पनि डा. केसीको माग छ। उनले आइओएमका पूर्व पदाधिकारी र फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविपरीत चार मेडिकल कलेजको अनुगमनमा गएर फर्जी रिपोर्ट दिने चार चिकित्सकलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अनुगमन गर्नेमा आइओएमकै प्राध्यापकहरू डा. शशी शर्मा, डा. करवीरनाथ योगी, डा. डिएन शाह र डा.केके ओली छन्। विगतका सहमतिअनुसार चिकित्सा विश्वविद्यालय अध्ययन समिति र मापदण्ड समितिका दुवै प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति बनिसक्नासाथ तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत डा. केसीको माग छ। अघिल्लो अनशनकै सम्झौताविपरीत दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा संलग्न केयुका पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्। उनले यो निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका नातेदार भएकाले अवाञ्छित दबाब दिइएको भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। दबाब दिएको पाइए अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि समेत कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। डा. केसीले हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न केयु र त्रिवि दुवै उदासीन देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले पूर्वाधार नपुगेका कलेजलाई सिट घटाउनुको सट्टा बढाउने काममा संलग्न विश्वविद्यालय र काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। डा. केसीले मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयमा समेत अदालते बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले त्यस्ता फैसलाबारे कानुनबमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले काउन्सिलको घटाइएका सिट बढाउने र प्रवेश परीक्षा नलिएका तथा पासै नभएकालाई पनि पढ्न दिनू भनेर गरिएका अदालतका फैसलामा छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। उनले यसपटक पनि दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नहुने माग दोहोर्या्उँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकलाई ल्याउने व्यवस्थाका लागि हाल कायम कानुनमा सुधार गर्नसमेत माग उठाएका छन्। त्यसैगरी, उनले पिजी निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनी सरकारले गरेको पुरानो प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्।