मानवअधिकार आयोगले हालै गएको महाभूकम्पबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार व्यवस्थित तथा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा गरेको अनुगमका क्रममा वास्तविक पिडितहरुले राहत नपाएको पाइएको जनाएको छ । आयोगले राहत सामग्रीको वितरण अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको र वास्तविक पिडित राहत लिनबाट बञ्चित भइरहेको जनाएको छ । आयोगले हाल त्रिभुवन विमानस्थल तथा विभिन्न नाकाहरुमा विभिन्न राष्ट्र र दातृ निकायहरुबाट प्राप्त खाद्यान्न तथा राहत सामग्रीहरु वितरण नगरी राखिएको भन्दै तत्काल हवाई तथा स्थलमार्गबाट वास्तविक पीडित समक्ष उक्त खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पुर्याउनसरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले महाभुकम्पबाट घर भत्किएर घरभित्र च्यापिएका जीवित व्यक्तिलाई जतिसक्दो छिटो उद्धार गरी राहत सामग्री प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महाभूकम्पबाट मृत्यु भएकाहरुको शव समयमै व्यवस्थित रुपमा सदगद गर्न नसक्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा शवको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको भन्दै आयोगले खल्ुला चौरको बसोबास र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकाले नागरिकहरुलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ । भूकम्पको त्रासबाट नागरिकहरु घर छोडेर खुल्ला चौरमा बस्न जाँदा घरका सामानहरु चोरी हुने क्रम बढेकाले आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा सर्तकता बढाउन आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । भूकम्प पश्चात खाद्यान्नको मुल्य एक्कासी बढाइएको भन्दै आयोगले सरकारले सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर बजारको नियमित अनुगमन गरी वास्तविक भहाभुकम्प पीडितलाई उचित राहत सामग्री वितरण गर्न आव्हन गरेको छ । यसैबीच महाभूकम्पले राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगको भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । भवन क्षतिग्रस्त भएपछि कार्यालयमा दैनिक रुपमा हुँदै आएको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । महाभूकम्पको धक्काले पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको भवन जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने सम्भावना रहे पनि कार्यालयमा भएको शिशु स्याहार केन्द्रबाट कार्यालयको दैनिक कामकाज सुचारु गरी काम चलाइएको र भवन जुनसुकै बेला भत्किएर जे पनि हुनसक्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यालयको व्यवस्था भएमा सुरक्षित हुन सकिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्थायी कार्यालय भवनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।