सरकारले एक वर्षअघि आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत फौजदारी अपराधमा आधा सजाय काटेका ५ सय ४१ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयबाट जारी ‘नेपाल सरकारवादी भई चलाइआएका फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धी कार्यविधि' विपरीत गृहकै सिफारिसमा विभिन्न १० अपराध पुष्टि भई जेलसजाय काटिरहेकालाई माफी दिन लागिएको हो। आफैंले बनाएको कार्यविधि विपरीत गृहकै सिफारिसलाई बिहीबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष पठाएको छ। राष्ट्रिय पर्व र उत्सवमा कैदमाफ दिने प्रचलनअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलन असल रहेका भन्दै गृहले कैदमाफीका लागि गरेको सिफारिसमा राज्यविरुद्धको अपराध, मानवअधिकार उल्लंघनलगायत १० गम्भीर अपराधमा सजाय काटिरहेकाहरु समेत छन्। यो प्रावधान टेकेर अदालतबाट गम्भीर अपराध पुष्टि भएर कैदसजाय काटिरहेकाहरुसमेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा छुट्ने विकृति बढेको भन्दै गृहले २०७१ मा नयाँ कार्यविधि ल्याएको थियो। कार्यविधिमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विभिन्न २३ वटा अपराधमा कैद सजाय काटिरहेकाहरुको बाँकी कैद मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख छ। कैद माफ गर्नै नसकिने फौजदारी अपराधमा भ्रष्टाचार, नक्कली नागरिकता, अख्तियार दुरुपयोग, तस्करी, कालोबजारी, प्राकृतिक र संास्कृतिक सम्पदा चोरी, राजस्व चुहावट, ठगी, वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, बलात्कार, लागुऔषध, जासुसी र लिखतको गोप्यतासम्बन्धी अपराध छन्। यसैगरी, कार्यविधिले राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, मानवअधिकार, संगठित अपराध, महिला र बालबालिकासम्बन्धी अपराध, जातिहत्या, सार्वजनिक हकविरुद्धको अपराध, गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्ति कसुरको मुद्दा, नक्कली राहदानी, वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध, गैंडाको खागचोरी तस्करी, नक्कली रुपैयाँ कारोबार, अपहरणलाई पनि कैदमाफ दिन नसकिने सूचीमा राखेको छ। गृहको निर्देशनअनुसार कारागार व्यवस्था विभागले जेठ २ गते कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा उल्लेख भएका संगठित अपराध, अपहरण र शरीरबन्धक, बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा र शोषण, ठगी मुद्दाबाहेकका अपराध पुष्टि भई ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीको कैद सजाय मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको थियो। उक्त परिपत्रमै कार्यविधिको ‘विषम परिस्थिति' लाई टेक्दै असल चालचलन भएका र ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका हत्या, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, नक्कली राहदानी, नक्कली रुपैयाँ कारोबार, मानवअधिकार उल्लंघन लगायत गम्भीर १० अपराधमा संलग्नको समेत कैदमाफी सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो। कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा पनि जिउ मास्ने–बेच्ने, बलात्कार, कैदबाट भागे–भगाएको, भन्सार चोरीनिकासी पैठारी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी अपराधमा सजाय माफ नहुने उल्लेख छ। कारागार व्यवस्था विभागका प्रमुख हिमनाथ दवाडीले भूकम्पका कारण अधिकांश कारागार जोखिममा रहेकाले कैदीको संख्या कम गराउन कार्यविधिमा निषेध गरिएका केही अपराधमा कैद सजाय काटिरहेकाको समेत कैदमाफी सिफारिस गरिएको स्विकारे। ‘धेरैभन्दा धेरै कैदीबन्दी छुटून् भनेर कार्यविधिमा कैद माफी नहुने भन्ने अपराधमा कारागारमा रहेकाहरुको पनि कैद माफीको सिफारिस गरिएको छ,' उनले भने, ‘भूकम्पपछिको अवस्थाका कारण यस्तो गरिएको हो।'