सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको इजलासले अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । चार दलबीच भएको सहमति अन्तरिम संविधानविपरीत भएको भन्दै विजयकान्त कर्णले रिट हालेका थिए । संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुबीच जेठ २५ गत राति १६ बुँदे सहमति भएको थियो । ‘धारा १३८ मा भनेअनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभा विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट भइरहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधान बनाउने चेष्टा भएमा आउने संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंकासमेत हुन सक्दछ ।’ सर्वोच्चले दलीय सहमतिबाट बन्ने नयाँ संविधानले थप क्षति हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत तुल्याएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र झा, धिरेन्द्रकुमार शाह, रमनकुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिलकुमार पटेल, गौरीशंकर महतोले बहस गरेका थिए ।