हिरासतमा यातना पाएका यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन जिल्ला अदालतले गरेको आदेश लाई भदौ १५ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले सदर गरेको छ । पीडित निजामुद्धिन शेषले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितको हकमा हिरासतमा दयातना दिएको ठहर गर्दै पीडितलाई ९५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी बाँके जिल्ला अदालतले दुई वर्षअगाडि गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय यज्ञप्रसाद बस्याल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासलले सदर गरेको हो । नेपालगञ्ज उपमनपा-१६ का २२ वर्षीय निजामुद्धिन शेषले अपराध अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राख्दा प्रहरीले आफूलाई चरम यातना दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एसपी दिनेश अमात्य र प्रहरी जवान अशोक यादवविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा ०६८ भदौ २० गते यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेकोमा ०७० जेठ १९ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलेको इजलासले यातना दिएको ठहर गर्दै ९५ हजार रुपिँया क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा यातना पाएका निजामुद्धिन शेषले जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरे पनि यातना दिने उपर कारबाहीको सिफारिश नगरिएको भन्दै एड्भोकेसी फोरमको कानुनी सहयोगमा ०७० माघ २ गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदन अदालतले पनि पुनरावेदन दाबी बमोजिम अधिकतम १ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति र यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस नगरी जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरे पछि पीडित निजामुद्धिन शेषले पूर्णरुपमा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको बताए । पीडितका बुवा सत्तार शेषले पीडक उपर कारबाही हुन नसकेकोमा दुःख लागेको बताए । पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जद्वारा ०७२ असार १ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने भन्दै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं बमोजिम विपक्षीलाई अदालतमा झिकाउने आदेश बमोजिम अदालतमा झिकाइएको भए पनि पुनरावेदनले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दा पीडितहरू निराश भएको एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले बताए । प्रहरीलेले दिएको यातनाका कारण ओठ सुन्निएको, छाती, मुख, खुट्टामा नीलडाम र चोट लाग्नुका साथै मेरुदण्डको तल रहेका ५ वटा हड्डी मध्ये एउटा हड्डी एल वान भाँचिदिएको निजामुद्धिनले यातना मुद्दामा उल्लेख गरेका थिए ।