महाभूकम्प गएपछि बजारभाउ भन्दा चौबर बढी मूल्यमा त्रिपाल खरीद गरी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवसहित आठ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । शहरी विकास मन्त्री नारायण खडकालाई भने दोष नदेखिएको भन्दै उन्मुक्ती दिइएको छ । उपसचिवहरु होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाई तथा स्टोर किपर नायव सुब्बा युवराज गिरी भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको अभियोग अख्तियारको छ । त्रिपाल व्यवसायी चार जना र उद्योग वाणिज्य महासंघका कर्मचारी हंशराम पाण्डे पनि संलग्न भएको अभियोग छ । मन्त्रालायले तीन चरणमा खरिद गरेको चार लाख त्रिपालमा २ करोड ३६ लाख भ्रष्टाचार भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । दीपकिरण इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रामशरण कुँवर, माता इन्टरप्राइजेजका कष्णहरी चौंलागाई, लक्की एस इन्टरप्राइजेजका सुनिलकुमार गौतम र अजयशुभ ट्रेडर्सका मोतिलाल पोखरेलविरुद्ध कमसल त्रिपाल बढी म्ूल्यमा बेचेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । कुँवरले ३० लाख ३० हजार, चौलागाईले ८१ लाख ७६ हजार, गौतमले १ करोड २३ लाख र पोखरेलले १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले जनही सोही अनुसार विगो उनीहरुलाई लगाइएको छ । १ सय १० जिएसएम त्रिपाललाई २ सय २० सम्मको भनी बढी मूल्यमा यी चार कम्पनीले बेचेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । उपसचिवहरु भट्टराई, गुरागाईँ र नायब सुब्बा गिरीले आर्थिक लाभ लिने गरी व्यापारी र दलालसँगको मिलेमतोमा प्रति जिएसएम ४ रुपैयाँको त्रिपाललाई १४ रुपैयाँमा किनेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । मन्त्रालयले १ सय १० जिएसएममा खरिद गरे पनि २ सय ५० जिएसएमको त्रिपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षणका लागि पठाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ‘जबकी २ सय ५० जिएसमएको त्रिपाल कहिल्यै किनिएकै थिएन’ अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी माधव खत्रीले भने, ‘यो सिधै भ्रष्टाचार हो ।’ बजार मूल्यभन्दा चौबर बढी दरमा किनिएको त्रिपालको मूल्य चलनचल्ती अनुसारकै हो भनेर उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारी पाण्डेले सिफारिस गरिदिएका थिए । आफनो संलग्नता नभए पनि मातहतका कर्मचारी, विचौलीया र व्यवसायीको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न नसकेकाले सचिव कार्की, सहसचिव गुरागाईं, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भू केसी, उक्त विभागकै इन्जिनियर निलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई ‘पदीय कार्यविवरण अनुसार आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी बहन गरेको देखिन नआएको’ भन्दै विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारले सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले बानियाँ ट्रेडर्स, बाबा इन्टरप्राइजेज, एसपी इन्टरप्राइजेज, रकी इन्टरप्राइजेज र हिमशिखर सप्लायर्सबाट किनेको ८३ हजार २ सय २१ थान पालको ११ करोड २६ लाख ७१ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी नदिन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । यी पालहरु तोकिएभन्दा कम गुणस्तरका भएकाले यसको भुक्तानी रोकी ती आफूर्तिकर्तालाई ‘आवश्यक कारबाही गर्न’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको हो । भूकम्प आएपछि सरकारले ५० करोडभन्दा बढीको त्रिपाल खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये कम गुणस्तरका भनिएका त्रिपाल छानबिनमा देखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको र बाँकी खरिद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । कुनै पनि त्रिपालको भुक्तानी भने सरकारले गरेको छैन । ‘ठूलो माच्छो कहिले ?’ लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएपछि अख्तियारलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप छ– उसको जालमा ठूला माछा उम्किन्छन् र साना माछा मात्र फस्छन् । उच्च ओहदाकाहरुले उन्मुक्ती पाउँछन् र साना तहका कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाइन्छन् । ५० करोडभन्दा बढीको त्रिपाल खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा पनि यही भयो । शहरी विकास मन्त्री नारायण खडकामाथि सोधपुछ समेत भएन । सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र इन्जिनियरहरुलाई विभागीय कारबाहीमै सीमित राखियो । यसबारे जानकारी दिन आइतबार अख्तियारको सभाहलमा पत्रकारसामु पेश भएका अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी माधव खत्री उच्च ओहदाकालाई मुद्दा लगाउन प्रमाण पुगेन भन्दा हच्किएका थिए । ‘ठूला माछा पक्रिनु हाम्रो पनि रहरै भइसक्यो’ उनले भने,‘तर के गर्नु, प्रमाणै फेला पर्दैन, त्यसै मुद्दा लगाए अदालतले छाडिहाल्छ, के गर्नु ?’ उनले यसो भन्दा व्यग्यात्कम शैलीमा सभाहल एकछिन हासोले गुञ्जिएको थियो । अख्तियारकै कर्मचारीहरु समेत मुख छोपेर हाँसिरहेका थिए ।