संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्र्घर्ष गठबन्धन रौतहटको नामबाट २०७२ भदौ १७ गते "असहयोग आन्दोलनको" विषय राखी जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले भदौ २१ गते विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सामाजिक द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको हो । विज्ञप्तिमा रौतहट जिल्लाका प्रहरी इकाई र प्रहरी चौकीहरू खाली गर्न तथा सदरमुकामलगायत जिल्लाभरि घर डेरा गरी बास दिइएका प्रहरीहरुलाई ४८ घण्टाभित्र हटाउन र उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरिएको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सामाजिक द्वेष फैलाउने तथा निश्चित पेशागत समूहका मानिसहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा व्यवसाय गर्न तथा बसोबास गर्ने अधिकारसमेत हनन् हुने गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त विज्ञप्ति मानवअधिकारका दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक रहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'यस्तो विज्ञप्ति मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तथा मानवीय कानून विपरीत रहेको छ । यसप्रकारका विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्न तथा सो अनुरुपका कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित नगर्न, नगराउन तथा समाजमा सद्भाव विस्तार गरी मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने, गराउनेतर्फ सक्रिय रहन आयोग सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्ता सामाजिक र व्यावसायिक सद्भाव विथोल्ने प्रकृतिका पर्चा, पम्पलेट र विज्ञप्ति समेतमा अभिव्यक्ति नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष सजग र सर्तक रहन समेत आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । रमेशप्रसाद तिमल्सिना