घरेलु हिंसाको अर्को घटनामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सागाचोक गाविसकी एउटी महिलाले उनका पतिले कुटपिट गरेपछि राजधानीमा उपचार गरिरहेकी छिन्। पीडित 44 वर्षीया सानुकान्छी विकको ग्वार्को स्थित बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ उनका पति कृष्णबहादुरले उनलाई डन्डा र चट्टानले हमला गरेपछि कृष्णबहादुर हाल हिरासतमा छन्। "यो बुबाले मेरी आमालाई निर्दयतापूर्वक कुटपिट गरेको  पाँचौं पटक हो," छोरी सरिता विकले पोष्टलाई भने। “उहाँ हामीसँग बस्नुहुन्न। तर  बुबा कहिले कहिलेआउनु हुन्छ र मेरी आमालाई दुर्व्यवहार गर्नु हुन्छ। पछिल्लो समय उनीहरूको झगडा भएको थियो, स्थानीय समुदाय र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जिल्ला कार्यालय (डीएओ) बीच हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। त्यसो भए कृष्णबहादुरलाई कुनै सजाय बिना स्वतन्त्र हिड्न अनुमति दिइयो। सानुकान्छीकी छोरीले भने की यस पटक पनि डीएओले मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दा मिलाउन कोशिस गरिरहेको छ। तर उनीहरूसँग त्यस्तो कुनै पनि कुरा थिएन, र पीडित छोरी, सरिता पनि त्यस्तै विचार राख्दछन्। "यो समाधान होइन," सरिताले भनिन्। "यदि उनीहरूले मेरा बुबालाई जान दिनुहुन्छ भने उसले आफ्नो कार्य दोहोर्‍याउने कुनै ग्यारेन्टी छैन।" उनले भनिन् कि उनलाई पनि उनका बुबाले विगतमा कुटपिट गरेका थिए। उनले भनिन् कि विवाह पछि कुटपिट रोकियो। कृष्णबहादुर एक नेपाली सेनाका सिपाही हुन् र हाल उनी जगदल बटालियनमा रहेका छन्। उसको र सानुकान्छीको विवाह भएको 30 बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो, तर उनीहरू धेरै वर्षदेखि छुट्टिएर बसेका छन्। बीएन्डबीका डाक्टरहरूले भने कि सानुकान्छीलाई कुनै गम्भीर खतरा छैन, तर उनको टाउकोमा चोट लागेको कारण उनी मानसिकरुपमा निको हुन सक्नेमा उनीहरू शंका गर्छन्। "उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ, त्यसैले निश्चय केहि पनि भन्नको लागि उनी पूर्ण चेतना नभएसम्म हामीले कुर्नुपर्दछ," अस्पतालका एक कर्मचारीले भने। सानुकान्छी देशमा घरेलु हिंसाको एक्लो केस होइन। महिला पुनःस्थापना केन्द्रले तयार पारेको एक प्रतिवेदनका अनुसार घरेलु हिंसा महिलालाई कुटपिट गर्ने महिलाको रूपमा मुख्य हिंसाको रूपमा मानिन्छ। महिला, कानून र विकास फोरमका अध्यक्ष मीरा ढुंगानाले स्थानीय अधिकारीले परिवारका सदस्यहरुका बीचमा झगडाको मध्यस्थताको अवधारणा दुरुपयोग भएको बताइन्। "मध्यस्थता केवल घरेलु विवादको सानो मामिलाका लागि मात्र हो, तर अधिकारीहरूले हिंसाका ठूला घटनाहरू आफैंले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन् जसको परिणामस्वरूप अपराधीहरूलाई दोहोर्याइन्छ।" ढुंगानाका अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय पुलिस र स्थानीय सरकारसँग घटनाको 30 दिन भित्र घरेलु हिंसाको मामिलामा मध्यस्थता गर्ने शक्ति छ। यदि ती असफल भएमा मुद्दा अदालतमा हालिन्छ। "त्यस्ता निकायमा जोडीलाई मेलमिलापमा बाध्य पार्ने झुकाव रहेको छ ताकि उनीहरूले वास्तविक काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ," ढुंगानाले भने। "त्यस्ता केसहरू सम्हाल्न पुलिस स्टेशनमा महिला कोषमा कार्यरत अधिकारीहरू बीच तालिमको अभाव पनि छ।"