सर्वोच्च अदालतले भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पुस १४ गतेको एकल इजलासले गत वैशाख १२ गते र त्यसपछिको भूकम्पबाट प्रभावित पीडितहरुमा राहत पुर्‍याई सात दिन भित्र प्रगति विवरणसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता माधव बस्नेतसहित दुई जनाले पुस १३ गते दायर रिट उपर आदेश जारी गर्दै अदालतले मानवीय संकटको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउने सरकारको कामबारे स्मरण गराएको छ । इजलासले भूकम्पीडित सहायता सामग्रीको अभावमा कठ्याङग्रिएर जिवनमरणको सङ्र्घष गर्दै बस्नु परेको, जोखिम युक्त र अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो मानवीय संकटको स्तरसम्मको जोखिम युक्त अवस्थामा पुग्नबाट व्यक्तिलाई बचाउन अविलम्व चाहिने खाद्य, लत्ता, औषधी जस्ता सामाग्रीको शिग्र व्यवस्था गरी यथासम्भव छिटो पीडितलाई वितरण गर्न आदेश दिएको छ । अधिवक्ता बस्नेतले जाडोका कारण प्रभावित भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत सामाग्री पुर्‍याउन परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।