राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गरायो। आयोगका अध्यक्ष अनुप शर्माको नेतृत्वमा एनएचआरसीको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे र मुलुकमा दण्डहीनता बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। तराई i मधेस आन्दोलनमा सरकारले बल प्रयोग गरेको र जनताको ज्यान गुमाउनेबारे जानकारी दिँदै अधिकारकर्मी दलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायो। सरकारले यस मुद्दालाई तत्काल वार्ताबाट समाधान खोज्न आह्वान गर्‍यो। प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरे कि मधेसको तराई मधेशलाई राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ। उनले भने कि हालसालै असंगठित नागरिकहरूलाई मार्ने धम्की, हत्यालाई रोकिनु पर्छ। उनले जोड दिए कि सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा बाधा उत्पन्न गर्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने कि भूकम्प पीडितहरूको आवासको अधिकार, पीडितलाई सत्यता र न्याय र महिलाको अधिकार सरकारको प्राथमिक विषय हो।