साझा यातायातका अध्यक्ष एवं पत्रकार कनकमणी दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले दीक्षितलाई शुक्रबार दिउसो पक्राउ गरेको दीक्षित निकट श्रोतले जनाएको छ। तर अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले भने यसबारे खुलाउन चाहेनन्। ‘अख्तियारले दैनिक आफ्नो काम गरिरहेको छ, छानविन र अनुसन्धानकालागि कसैलालाई नियन्त्रणमा लिनु नियमित प्रक्रिया हो।’ पुष्करले नागरिकन्युजसँग भने ‘यसबारे अहिले धेरै जानकारी दिन असमर्थ छु।’ यसअघि नै अख्तियारले दिक्षितलाई पत्र काटेको थियो। उनको सम्पती छानबिन गरिरहेको सन्दर्भमा दीक्षित पक्राउ परेका हुन्। अकुत सम्पती अार्जन गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन थालिएको थियो। Update........... साझा यातायातका अध्यक्ष तथा हिमाल मिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार पक्राउ गरेपछि यो मामिला मात्र विवादमा परेको छैन, आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएरसमेत प्रश्न उठेको छ । सबाल दीक्षितका काम–कारबाहीलाई लिएर छानबिन गर्न र छानबिनको क्रममा उनलाई पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा उनीमाथि जे जस्तो आरोप लगाएर जसरी पक्राउ गरिएको छ, त्यो कार्यशैलीलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिएका हुन्, जसको चित्तबुझ्दो जबाफ अख्तियारबाट आएको छैन । त्यसले यो कदम आफैंमा विवाद र सन्देहको घेरामा परेको छ । निश्चय पनि अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ, जसका लागि उसलाई संविधान र नियम–कानुनले अधिकार दिएको छ । हामी कोही पत्रकार, प्रकाशक या सामाजिक रूपमा प्रभावशाली मानिँदैमा अन्य नागरिकभन्दा बेग्लै विशिष्ट छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । अख्तियारले पनि आफूलाई उपलब्ध यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा क्षेत्राधिकार मिच्न पाउँदैन/मिल्दैन, उसले प्रचलित प्रक्रिया पछ्याएकै हुनुपर्छ । दीक्षितको हकमा कुरा गर्दा, अख्तियारले उनलाई ‘हिमाल मिडियाका प्रकाशकको रूपमा नभई साझा यातायात अध्यक्षको हैसियतले छानबिनको दायरामा ल्याएको र त्यसै क्रममा पक्राउ गरेको’ जिकिर गरेको छ । दीक्षितले साझा यातायातको अध्यक्षका हैसियतमा लिएका निर्णयहरूको अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ तर उसले उनीमाथि विदेशी बैंकमा रकम राखेको या त्यहाँ सम्पत्ति किनबेच गरेको लगायत जे–जस्ता आरोप लगाएको छ, त्यसको छानबिन अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, न त त्यो दीक्षितको साझा व्यवस्थापनको कार्यकालसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यदि यी आरोपमा थोरै मात्र सत्यता भए त्यसको छानबिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत राज्यका अन्य निकायको जिम्मेबारीमा पर्न आउँछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा पनि अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ । दीक्षित लामो समयदेखि पत्रकारिता, पत्रिका प्रकाशन, एनजीओ सञ्चालन, नागरिक ‘एक्टिभिज्म’ लगायत एकसाथ थुप्रै क्षेत्रमा सक्रिय सुपरिचित व्यक्तित्व हुन् । शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्दा त्यसको विरोधमा उनी नागरिक समाजको एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै सडकमै ओर्लिएका थिए । त्यही घटनालाई लिएर अहिले आफूमाथि प्रतिशोध साधिएको दीक्षितको जुन आरोप छ, त्यो आफैंमा गम्भीर छ । कसैको संवैधानिक नियुक्तिप्रति औंला ठड्याउनासाथ बदलाभावबाट कदम चालिन्छ भने यसले विधिको शासन होइन, अधिनायकवादी संस्कारको झल्को दिन्छ । दीक्षितलाई हिरासतमै राखेर मात्र उनीविरुद्ध लगाइएका आक्षेपहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्ने असामान्य आवश्यकता अख्तियारले किन देख्यो, यो पनि प्रस्ट छैन । दीक्षितलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने क्रममै हिरासतमा लिनेबारे प्रमुख आयुक्त कार्कीले एकल तजबिजी निर्णय लिएका हुन् या यसमा अख्तियारको संस्थागत स्वामित्व छ ? यस सम्बन्धमा अन्य आयुक्तहरूको मत के छ ? कतिपय सबालमा आयोग आफैं पारदर्शी नभएकाले यी कुराहरू प्रस्ट भइसकेका छैनन् । अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफू र आफ्ना कामका विषयमा औंला ठड्याउनेमाथि प्रहार गर्दै आएको कहीं छिपेको छैन । चाहे राजनीतिक दलका आफ्ना आलोचक सांसदमाथि पत्र काटेर होस् वा अन्य कतिपयलाई ‘प्रश्न सोध्नुपर्ने/केही बुझनुपर्ने’ भन्दै आयोगमा बोलाउने गरेका घटना नै किन नहुन्, यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । दीक्षित पक्राउ प्रकरणलाई पनि यही शृंखलामा जोडेर हेर्न सकिन्छ । आयोगले उनलाई ‘साझा यातायातको अध्यक्षका हैसियतले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, संस्थाको आर्थिक हिनामिना गरी स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न बैंकमा आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रकम जम्मा गरेको’ लगायत थुप्रै आरोप लगाएको छ । कुनै व्यक्तिको उजुरीमाथि छानबिन गरेर पर्याप्त प्रमाण जुटाएर अख्तियारले अदालतमा अभियोगपत्रसहित मुद्दा दायर गर्न सक्छ । तर, यहाँ त्यस्तो नगरी दीक्षितविरुद्ध अख्तियारमा परेको सामान्य उजुरीलाई नै सार्वजनिक वक्तव्यमा उल्लेख गरेर जसरी प्रचारमा ल्याइएको छ, त्यसो गर्नुका पछाडि चरित्रहत्या गर्नेबाहेक अरू उद्देश्य देखिन्न । दीक्षितलाई सामान्य प्रचलनअनुरूप अख्तियारको हिरासतमा नराखी गौशाला प्रहरी चौकीमा अन्य बन्दीसँगै राख्ने, कसैलाई भेट्न नदिने जस्ता सुरुवाती घटनाहरूले पनि आशंका जन्माएको छ । अब दीक्षितमाथि लगाइएका आरोपले कानुनी उपचारको बाटो लिइसकेका छन् । विशेष अदालतले छानबिनका लागि दस दिन थुनामा राख्ने आदेश आइतबार दिएको छ । दीक्षित आफैंले पनि अख्तियारको कारबाहीविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताइसकेका छन् । तर, उनीमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति के हुने ? कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यो चरित्रहत्या ठहरिन्छ । के अख्तियारलाई कुनै व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने छुट छ ? पक्कै पनि छैन । यदि दीक्षितमाथिको कारबाही उनैले भनेझैं प्रतिशोधात्मक मात्र रहेको प्रमाणित भयो भने यसले अख्तियारको कार्यशैली र नियत मात्र प्रस्ट पार्ने छैन, संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको उसको गरिमासमेत खस्काउनेछ