आफ्नो घरमा काम गर्न नआएको भन्दै नरहरिनाथ गाउँपालिका १, कोटवाडाका चन विष्ट र उनका भाइ नरेन्द्रले ५७ वर्षीय डिल्ली कामीलाई कुटपिट गरे । कुटपिटबाट उनको एउटा दाँत भाँचिएको छ । आँखा, छाती र खुट्टामा चोट लाग्यो । डिल्लीलाई भने त्यो चोटभन्दा बढी पीडा ‘डुम, कमारा’ जस्ता शब्दले दियो ।
एक साताअघिको उक्त घटनामा अहिले प्रहरीले विष्ट दाजुभाइलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कालीकोटमा जातीय रूपमा दलित भएकै कारण कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिबाट कुटपिट हुने घटना सामान्यझैं हुन थालेका छन् । छोइछिटोका कारण दलित समुदाय अझै अपहेलित छ । तर, यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । दलित समुदाय अहिले पनि जातीयताको जाँतोमा पिसिइरहेका छन् ।

०६८ मंसिरमा जुबिथा, माईधाराका मनवीरे सुनारलाई चुलो छोएको निहुँमा शाही परिवारका दुई जनाले कुटपिट गरी हत्या गरे । सोही वर्ष दैलेखमा छुवाछूतकै कारण सेते दमाईको हत्या भयो । यी दुई घटनाकै पृष्ठभूमिमा सरकारले जातीय भेदभाव तथा कसूर सजाय ऐन, २०६८ ल्यायो । तर, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । परिणाम अझै जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् ।

सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषित गर्दै जातीय छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधका रूपमा लिए पनि कालीकोटमा जातीयताको कारण जोडिएर तीन जनाको हत्या भइसकेको छ । मनवीरेको हत्याअघि ०६८ साउनमा नानीकोट, मयगाउँमा सार्कीकी छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसेको भन्दै २० वर्षीय जयवीर टमटालाई १४ जनाको जत्थाले हत्या गरेको थियो । यो घटना दलितभित्रकै जातीय भेदभावको उपज थियो । पछिल्लो समय गत जेठ १९ गते नरहरिनाथ ९, लालुकी वडा सदस्यमा निर्वाचित मना सार्कीलाई आफ्नो बाबुसँग गलत सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीय राजेन्द्र शाही, उनकी बहिनी सिर्जना शाहीलगायतले कुटपिट गर्दा मृत्यु भयो । ‘हामीलाई त पशुजस्तो व्यवहार गर्छन्,’ गाउँमा सिपालु मिस्त्रीका रूपमा चिनिएका डिल्लीले भने, ‘गल्ती नगर्दा पनि दलित भनेर कुट्छन्, जाइलाग्ने हो भने त मारिहाल्छन् ।’ कुटपिटमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट १५ दिनको म्याद थपिए पनि गाउँलेले मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

बेलाबेलामा जातीय छुवाछूतका घटना हुने भए पनि सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज, चालचलन र सनातन धर्मका नाममा मिलापत्रमै टुंगिने गरेकाले छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहेको दलित अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘धेरैजसो घटना गाउँमै मिलापत्र हुन्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा मिल्न नसकेका जिल्लामा पुगे पनि राजनीतिक दबाबमा दोषी उम्किने गरेका छन् ।’ दलित समुदायमाथि हुने जातीय छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराधमा पैसाको लेनदेनबाट मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको उनले बताए ।

दलितमाथिका घटना कसरी सामसुम पारिन्छन् भन्ने उदाहरण हो गत वर्षको धौलागोहकी कौशिला विश्वकर्मा कुटपिट घटना । माथिल्लो जातिको कुवामा पानी भरेको कसूरमा अपमानको सिकार भइन् । तर, कतैबाट न्याय पाइनन् । त्यस्तै, मान्मकी एक दलित महिलामाथि कुटपिट भएपछि प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीय १२ दलित व्यक्ति अझ कुटिए । त्यसविरुद्ध उनीहरू न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासनमा तीन दिन धर्ना बसे । तर, न्याय पाउन सकेनन् । खाँडाचक्र नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष विर्षसिंह विश्वकर्मा यस्ता घटनामा मिलापत्र गरेर उन्मुक्ति दिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँछन् ।

नेपाली समाजलाई सबै जातको साझा फूलबारी भनिए पनि छुवाछूतले समाजलाई विभाजित गरिरहेको छ । करिब ३० प्रतिशत दलित समुदाय रहेको कालीकोटमा छुवाछूतले समाजलाई मात्र विभाजित गरेको छैन, दलित समुदायलाई निकै पछाडि धकेलिरहेको छ । जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दमनराज बम दलितविरुद्ध हुने जातीय छुवाछूतका सवाललाई राजनीतिक दलनिकट दलित संघसंगठनले राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र उठाउने गरेको बताउँछन् । छुवाछूत हटाउन जनचेतनाका साथै राजनीतिक प्रतिबद्धताको समेत खाँचो रहेको उनी बताउँछन् ।

यसको प्रभावले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई अझ बढी गाँजेको छ । उनीहरूको दाम्पत्य जीवनसमेत धरापमा परिरहेका थुप्रै घटना बाहिर आएका छन् । ‘विवाह त गरियो, तर अहिले परिवारमा हेला गर्छन्, माइती जाने बाटो बन्द भइसक्यो,’ लालुकी प्रेमाकुमारी विष्टले गुनासो पोखिन्, ‘जसोतसो दाम्पत्य जीवन सम्हाले पनि गाह्रो हुँदोरहेछ ।’ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भूमिगत हुँदा उनले मुम्राका जीवन लुवारसँग जनवादी विवाह गरेकी थिइन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप
गतवर्ष दैलेखको महाबु गाउँपालिका २, भानेखोलामा ५५ वर्षीय पहलबहादुर कामीलाई गुन्द्री छोएको भन्दै स्थानीय भीमबहादुर रोकाया र नगेन्द्र खत्रीले कुटपिट गरे । पहलले न्यायका लागि थुप्रैपटक प्रहरी कार्यालय धाए । तर, राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा दर्ता भएन । बरु पीडकसँग मिलापत्र गर्न बाध्य भए ।

‘गाउँका नेताहरूले मिल्नुपर्छ भनेर दबाब दिए, म एक्लैले के गर्नु ?’ उनले भने, ‘कुटाइमा लागेको घाउ निको भए पनि ‘दलित’ भन्दै गरिएको अपमानको घाउ पुरिएको छैन ।’ दलितमाथि छुवाछूत अधिक हुने जिल्ला हो दैलेख । यस्ता घटनामा राजनीति हावी हुँदा दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । दुल्लु नगरपालिका १० की ३५ वर्षीया बालकुमारी नेपालीलाई पानी छोएको भन्दै सोही ठाउँका जितबहादुर सिंह र उपेन्द्रबहादुर सिंहले अपमान गर्दै गालीगलौज गरेको केस जिल्ला प्रहरीमा पुग्यो । तर, जाहेरी दर्ता भएको केही दिनमै पीडितमाथि झन् आक्रमण भयो । राजनीतिक दबाबमा पैसा र प्रलोभन दिएर घटना दबाउन खोजियो । ‘उनीहरूको भाषामा हामी दलित हौं, जे भने पनि मान्नुपर्छ भन्ने छ,’ बालकुमारीले भनिन्, ‘भनेको नमाने ज्यानै जानेसम्मको अवस्था भोग्नुपर्छ ।’

गतवर्ष चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालयमा ‘दलितले पकाएको दिवा खाजा खाएमा दाँत झर्छ’ भन्दै खाजा बहिष्कार गरियो । उपल्लो जातिको उक्साहटमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरे । तर, विद्यालयमै भएको यस्तो घटनालाई सामान्य रूपमा लिइयो । दलित समुदायको अपमानको घाउमा मलम लगाउने काम भएन । ‘यस्तै कारण दलित समुदाय राज्यको मूल प्रवाहबाट अझ बाहिर गइरहेको छ,’ स्थानीय दलित युवा विशाल सुनार भन्छन्, ‘यसको अन्त्यका लागि सरकारले कडाइसाथ कानुन कार्यान्वयन गरी चेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्छ ।’

अदालतको न्याय कार्यान्वयन भएन
गैरदलित पुरुषले दलित महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माए पनि अंश र नाता कायमका लागि वर्षौंसम्म अदालत धाए पनि उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिसँग प्रेम बसेर बच्चा जन्माएका तीन दलित महिलालाई अदालतले न्याय दिए पनि समाजको असहयोगका कारण फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कालीकोट जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत जुम्ला इजलासले भर्ताका डिलबहादुर शाहीबाट तारा दमाईलाई अंशबन्डासहित नागरिकता दिलाउन फैसला भएको थियो । तर, डिलबहादुरका आफन्तले सनाखत गर्न नमान्दा उनले अझै नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । त्यस्तै, धौलागोहकी कलशा विश्वकर्माको अंशबन्डासहित नाता प्रमाणितको फैसला भए पनि हालसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । सुकाटियाकी गोरी दमाईलाई स्थानीय धर्मबहादुर शाहीसँग नाता कायम गराई अंश दिलाउने प्रक्रियामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पुस १८ गते घर बनाउने काममा सहयोग गर्न नआएको भन्दै कुटपिट गरिएको नरहरिनाथ १ कोटवाडाका ५७ वर्षीय डिल्ली कामी भाँचिएको दाँत देखाउँदै । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर