सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ का वडासदस्य नारायण गिरी र अर्की वडा सदस्य सुनिता नेपाली दुवैको घर भडारे गाउँमा छ। गिरी गैरदलित समुदायका हुन् भने नेपाली दलित समुदायकी। गाउँमा कसैको मृत्यु भए शव जलाउने घाट र खोलासम्म शव लैजाने बाटो अलग–अलग छन्। गाउँमा कसैको मृत्यु हुँदा दाह संस्कारका लागि दुवै समुदायले प्रयोग गर्छन्।

सिद्धिचरण–१२ मा पर्ने उक्त गाउँको एकातर्फ दलित र अर्कातर्फ गैरदलित समुदायका गिरीको बसोबास छ। गाउँमा दलित र गैरदलितवस्ती पनि आसपासमै छ। १६ घर दलित र ३० घर गैर दलितको बसोबास छ। तर गाउँबाट खोलासम्म पुग्ने दुईवटा बाटा छन्। गाउँबाट कसैको शव दाहसंस्कारका लागि खोलासम्म पुर्‍याउनु पर्दा दुईवटा बाटोमध्ये एउटा दलित समुदाय र अर्को गैरदलितसमुदायकाले प्रयोग गर्छन। दलितको मृत्यु हुँदा गैरदलितर गैर दलितको मृत्यु हुँदा दलित समुदाययका मलामी पनि जाँदैनन्।

खोलामा शव जलाउने ठाउँ पनि दुई सय मिटरको दूरीको फरक–फरक स्थानमा छन्। माथिल्लो घाट गैरदलित समुदाय र दुई सय मिटर तलको घाट दलित समुदायकाले प्रयोग गर्छन। दलितले शव खोलासम्म लैजाने बाटो गैर दलितले प्रयोग नगर्ने गरेको सिद्धिचरण–१२ कि वडासदस्य सुनीता नेपालीले बताइन्। उनले वडा भेलामा समेत मान्छे मरेपछि खोलासम्म लैजान दुईवटा अलगअलग बाटो र शवलाई जलाउन छुट्टाछुट्टै घाटको प्रयोग किन गरिएको भनेर प्रश्न गरे पनि त्यसको जवाफ नपाएको बताइन्।

‘दलित समुदायकाले शव घाटमा पु¥याउन प्रयोग गरेको बाटो गैरदलितले प्रयोग गर्दैनन्। गैरदलितले शव लैजाने बाटो पनि दलित समुदायलाई प्रयोग गर्न पहिल्यैदेखि दिइँदो रहेनछ’, नेपालीले भनिन्, ‘खोलामा शव जलाउने ठाउँ पनि अलगअलग छ। गैरदलितको शव दुई सय मिटरमाथिको घाटमा जलाइन्छ भने दलितको त्यहाँबाट तलको घाटमा जलाउनु पर्छ।’

नेपालीले भान्सादेखि सर्वाजनिक स्थल भनेर चिनिने खोलाको घाट र बाटो प्रयोगका विषयमा पनि दलित समुदायमाथि वर्षौदेखिको विभेद अहिले पनि जारी रहेको बताइन्। जनप्रतिनिधिले यस्तो विभेद हटाउन पहल गर्दा सुनुवाइ नभएको उनले सुनाइन्।

वडासदस्य गिरीले धेरै पहिलेदेखि नै गाउँ एकै भए पनि फरक–फरक ठाउँमा शव दाहसंस्कार गर्ने र खोलासम्म लैजान पनि अलग्गै बाटो प्रयोग चलन रहेको बताए। ‘हाम्रा पुर्खाले नै यस्तो चलन बसाएछन्’, उनले भने, ‘यसलाई हामीले पनि सकारेका हौं।’ यसलाई जतिय विभेदका रूपमा नबुझिकन पहिलेदेखि नै चलिआएको संस्कार र रितिरिवाजका रूपमा लिइनु पर्ने उनको तर्क छ।

गिरीले बाटो र खोलाको घाटमा दलितलाई विभेद गरेको जस्तो देखिए पनि दलित समुदायलाई समुदायिक काममा भने विभेद नगरिएको बताए। गिरीले दलित समुदायमाथि विभेद नरहेको बताए। ‘काम विशेषले गर्दा एक अर्काको मलामी जान नभ्याएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘शव खोलासम्म लैजाने बाटो र जलाउने घाट अलग्गै आजदेखि चलेको चलन हैन।’

कानुनले नै जातिय विभेदलाई अपराध माने पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नरहेको जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाकी सदस्य सुन्तली परियारले बताइन्। ‘जातिय विभेद अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन’, परियारले भनिन्, ‘होटेलमा कोही दलित समुदायका खान बस्दा कतिपय उठेर हिँड्छन्। यो विभेद हो की हैन ? ’

ओखलढुंगा क्याम्पसका उपप्राध्यापक भेषनाथ खनालले कतिपय दलित आफैंबाट र कतिपय गैरदलितकै विभेदबाट पीडित बनिरहेको बताए। ‘कानुनले जातिय विभेदलाई अपराध मानेको छ’, उनले भने, ‘अझै पनि दुर दराजका वस्ती र गाउँमा गैरदलितले दलितमाथि गर्ने विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन।’ वडासदस्य नेपालीले रेडक्रसमा कार्यालय सहयोगी पदमा आफ्नो छोराले लिखितमा नाम निकाले पनि अन्तर्वार्तामा फेल गराएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मौखिक उजुरी गरेकी छन्।

छोराको नाम किन ननिस्केको भनेर बुझ्न जाँदा चिया ल्याउन दलितले नहुने भनेर ननिकालेको भन्दै जवाफ दिएको उनको गुनासो छ। दलित समुदायले वर्षौदेखि भोगिरहेका विभेदलगायतका समस्याका बारेमा आफूहरूले स्थलगत अध्ययन गरिरहेकाले सरकारलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुवोध पोखरेलले बताए।

आयोगले गाउँमा कोही मर्दा खोलासम्म लैजाने बाटो र अन्त्येष्टीमा प्रयोग गरिने घाट फरक–फरक रहेको वस्तीको पनि स्थलगत अध्ययन गरिसकेको उनले जानकारी दिए। ‘गाउँमा शव लैजाने बाटो र जलाउने घाट भिन्दा भिन्दै रहेछ,’ उनले भने, ‘यसलाई पनि गैर दलितले दलित समुदायमाथि गरेको विभेदका रूपमा हामीले लिएका छौं।’

मुलुकी ऐन २०२० ले नै जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो। यो बीचमा जातिय विभेदविरुद्धका धेरै कानुन बने पनि राज्यको उदासिनताका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको पोखरेलको भनाइ छ। जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको अवस्था हेरेर तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था भए पनि जातिय विभेदसम्बन्धी मुद्दा एक वर्षयता दर्ता नभएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नेत्रबन्धु पौड्यालले जानकारी दिए। ‘जातिय छुवाछुतका घटना उजुरी र मुद्दाका रूपमा आएका छैनन्’, उनले भने।