ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्न खुलेको दिवा सेवा केन्द्रमा सय बर्ष नाघेको दलित वृद्धाहरुमाथि जातिय विभेद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । गुल्मीको धुर्कोट ५ बस्तुमा संचालन भएको दिवा सेवा केन्द्रमा दलित वृद्धाहरुलाई भाडा माज्न लगाउने गरिएको पाइएको छ ।

प्रदेश ५को सामाजिक विकास मन्त्रालय र गाउँपालिकाको सहयोगमा गैर सरकारी संस्था जनविकास संचालन गरेको दिवा सेवा केन्द्रमा बृद्धाहरुलाई खाजा खुवाइन्छ भने दलित वृद्धवृद्धाहरुलाई भने खाजा खाइसकेपछि भाँडा समेत माँझ्न लगाइने गरेको एक स्थानिय दलित युवाले बताएका छन् ।

धुर्कोट ५ का सय वर्षीया, अम्बि बिक यस वर्षीया, मैती विक, ९० वर्षीया काली बिक लाई दिनहुँ दिवा सेवा केन्दको कर्मचारीले विभेदपुर्ण व्यवहार गर्ने र सय बर्ष नाघेका अशक्त वृद्धवृद्धालाई पनि भाँडा माझ्न लगाउने गरेको भन्दै स्थानिय दलित समुदायले विरोध गरका छन् । गाउँपालिकाले मासिक ७ हजार तलब प्रदान गर्नेगरि स्थानिय कर्मचारी खटाएका छन् ।

‘आफुले त जसोतसो माझ्न सक्ने तर १०२ बर्ष नाघिसकेकी ती अन्धी बुढीले कसरी माझ्छे ? ९० बर्षिया काली बिकले कर्मचारीसंग प्रश्न सोधिन् । कर्मचारीले ‘कामीलाई भाँडा नमझाए भान्से बनाउने त ? भन्दै क्रुरता र गैरजिम्मेवारपुर्ण उत्तर दिएका स्थानीय युवाले बताएका छन् ।

केन्द्रमा दैनिक २५ जनासम्म ज्येष्ठ नागरिकलाई बस्ने, गफगाफ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रमा प्रति व्यक्ति एक सयको खाजाको व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष ढुण्डीराज भण्डारीले बताए ।

त्यसरी व्यवस्था गरेको खाजा खाएपछि भाँडा माझ्न लगाएको दलित ज्येष्ठ नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो आएपछि आफूले पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधीलाई भनेपनि उनीहरुले यो विषयमा वास्ता नगरेको स्थानीय राजु विकले बताए ।

वडाध्यक्ष भण्डारीले भने त्यसरी विभेद भएको नभए पनि ६०/७० वर्षका बृद्धबृद्धालाई कसरी मिलाउने भन्ने समस्या भएको बताए । “सेवा केन्द्रमा पुग्ने जो पनि सुध्रने, सफा सुग्घर हुने गर्नुपर्छ भनेको हो तर विभेद भएको छैन” उनले भने “यहाँ दलित पनि विक्छन, गैरदलित पनि विक्छन्, त्यसैले नभएको कुरा आएको हो ।”

सेवा केन्द्रका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्टीएको ३ लाख रूपैयाँ रकमले खाजाको व्यवस्था गरिएको र गाउँपालिकाले रु पाँच लाखमा बस्नका लागि संरचना निर्माण गरेको हो । दिवा सेवा केन्द्र संचालन गरेको गैर सरकारी संस्था जनविकास केन्द्र गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलको आफ्नै संस्था हो । प्रदेश मन्त्रालयबाट सँस्थामा कार्यक्रम ल्याएका पोखरेलले गाउँपालिकाको बजेट पनि राखेर दोहोरो खर्च गरेको स्थानीयको आरोप समेत छ ।

याे सामाग्री दियो पोस्ट डटकमबाट साभार गरिएको हो ।