2021-03-24
काठमाडौं, चैत ११ ।
गैर न्यायीकरुपमा सरकारले महाराजगञ्ज चक्रपथमा रहेका दर्जनौ घरहरु भत्काउन लागेकोमा स्थानीयहरुले विरोध गरेको छन् ।बुधबार उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरि घरहरु भत्काउन जबरजस्ती गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विगतमा चक्रपथ बनाउन आफुहरुले रोपनीका रोपनी जग्गा बीना मुब्बाजा सरकारलाई दिइसकेको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा जग्गा दिन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । महाराजगञ्ज चक्रपथमा घरहरु निमार्ण भएको क्षेत्र ‘विल्ट अप एरिया’ खारेज गरेर पूर्वतर्फ १३५ र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर तोकेर अधिग्रहण गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले अधिग्रहृण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।सर्वोच्चको आदेश विपरित सरकारी निकायबाट घर जग्गा छोडन दवाब दिईरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय बासिन्दा हरिमिलन राजभण्डारी दुई वर्ष अगाडी मात्र घर बनाउन वडाबाट स्वीकृति लिएर घर बनाउने तयारी गर्दा अहिले गैरन्यायीक रुपमा सरकारले अधिग्रहण गर्नु नागरिकको मौलिक विपरित हुने बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय कृष्ण प्रसाद सिग्देलले विगतमा चक्रपथमा बनाउन ५ रोपनी जग्गा समेत छोडीसकेको भन्दै अहिले आनाको करोड पर्ने जग्गा विना मुआब्जा छोडन नसकिने बताउनुभयो ।
विकास निर्माणको नाममा आफ्नो घर भत्काउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै स्थानीयले विकास निर्माण राजधानी केन्द्रीत मात्र नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Other forms of non-violent protest |
Primary Cause | Access/control of private land |
Secondary Cause | Access/control of development infrastructure (roads, bridges) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Protesters/demonstrators |
Actor 1 - Youth | unknown |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Government and civil servants at central level |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD