Engineers deployed for reconstruction works in Nuwakot have started agitation demanding basic facilities like allowance, proper lodging and office space.
They have announced of resigning en masse if their demands are not fulfilled.
सरकारले घर बनाउन खटाएका इन्जिनियर आन्दोलनमा उत्रिएपछि भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । प्राविधिकले सम्बन्धित गाविसमा खटिँदाको भत्ता, बास र कार्यालय माग्दै काम ठप्प पारेका हुन् । माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिने योजना रहेको नुवाकोटमा खटिएका इन्जिनियर कपिल रेग्मी बताउँछन् ।
प्राविधिकले दुई पटकसम्म जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ एवं सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा आफ्ना माग राखिसकेका छन् । जिल्लामा १ सय २० इन्जिनियर, ५६ सबइन्जिनियर र ५९ सबओभरसियर कार्यरत छन् । अहिलेसम्म ३ हजार ३ सय ३८ नयाँ घर बनेका छन् । तीमध्ये २ हजार ६ सय २१ वटा गारो मात्रैले बाँधिएका छन् भने ७ सय १७ वटा पिल्लरसहितका पक्की छन् । १ हजार ५ सय ८७ घर निर्माणाधीन छन् ।
सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख प्रकाशजंग शाह प्राविधिकका माग माथिल्लो निकाय पठाइसकिएको बताउँछन् । ‘हामीले गर्न सक्ने केही छैन,’ उनले भने ।
पहिलो किस्ता नै बाँकी
सरकारले साढे दुई महिनाभित्र सबै पीडितलाई अनुदनको पहिलो किस्ता ५० हजार दिइसकिने बताए पनि जिल्लाका १२ हजार ३ सय लाभग्राहीको खातामा अझै रकम गएको छैन । समुन्द्रादेवी ५ का शेरबहादुर खत्रीले वडा नम्बर ५(७ सम्मकाले रकम नपाएको गुनासो पोखे । ‘हामीले अझै पहिलो किस्ता पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘खै कहाँ छ सरकार ?’ निजी आवास निर्माणका लागि १२ वटा वित्तीय संस्थाले पीडितको खातामा रकम हाल्ने जिम्मा लिएका छन् ।
गोरखामा पनि प्राविधिक आन्दोलनले पुनर्निर्माण ठप्प छ । घर निर्माण थाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सिकाउने प्राविधिक नहुँदा पीडित अन्योलमा छन् । उनीहरूका अनुसार सबैजसो इन्जिनियर गाउँ छाडेर हिँडेका छन् । ‘इन्जिनियरलाई घर देखाउनुपर्यो भनेर गाविस कार्यालय गएँ,’ देउरालीका श्रीविक्रम शाहले भने, ‘तर, भेटिएनन् ।’
जिल्लामा खटिएका १ सय ९० प्राविधिक सबै आन्दोलनमा रहेको इन्जिनियर सञ्जीव अम्गार्इंले बताए । सञ्चार, आवास, यातायात सुविधा र भत्ता पाउनुपर्ने प्राविधिकको माग छ । ‘गाउँगाउँमा जोखिम मोलेर खट्नुपर्छ, सुक्खा तलबमा काम गर्न सकिँदैन,’ अम्गाईंले भने । गाविस सचिवले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाका ३० प्रतिशतभन्दा बढी पीडितले स्वस्फूर्त रूपमा घर बनाइसकेका छन् । सरकारले दिने अनुदानभन्दा बढी खर्चिए पनि ती घर मापदण्डअनुसार छैनन् । ‘घर बनेका छन् तर ती भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘पीडितले अनुदानको दोस्रो किस्ता लिन सिफारिस माग्छन्, हामीले कसरी दिने ?’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले प्राविधिकलाई मापदण्ड र सूचकका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको बताए । ‘निर्णय कार्यान्वयन गराउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर काममा फर्कन प्राविधिकलाई आग्रह गरेको छ ।
अनुदान शिविर रोकियो
ओखलढुंगा– जिल्लाका चार गाविसमा अनुदान वितरण शिविर रोकिएपछि लाभग्राही समस्यामा परेका छन् । भूकम्पपीडितका पैसामा नेता र सरकारी हाकिम हेलिकप्टर चढेको समाचार प्रकाशन भएसँगै बैंक कर्मचारी गाउँ जान नमान्दा शिविर रोकिएको हो । अनुदान वितरण शिविर सञ्चालन गर्ने भनिएका सात गाविसमध्ये कालिका, पलापु र फूलबारीमा वितरण भइसकेको छ । बाँकी गाविस टारकेराबारी, गाम्नाङटार, रगनी र पोकली गाविसमा वितरण हुन बाँकी छ ।
गाउँमै अनुदान वितरण हुने आश्वासन पाएको तीन महिना बित्दा पनि रकम हात नपर्दा पीडितहरू आक्रोशमा छन् । ‘कुनै हालतमा शिविर सञ्चालन रोकिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा गाउँले छन्,’ पोकली, रगनी र गाम्नाङटार तीनवटै गाविसको काम गरिरहेका सचिव प्रदीप पौडेलले भने, ‘सुरक्षालगायत समस्या गाउँले आफंै जिम्मा लिन तयार छन् ।’
नुवाकोट, सुन्दरादेवीमा निर्माणाधीन घर । प्राविधिक गाउँ छाडेर हिँडेपछि काम रोकिएको छ । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर
