Incident Reports

इन्जिनियर आन्दोलनले पुनर्निर्माण ठप्प

2016-12-14

सरकारले घर बनाउन खटाएका इन्जिनियर आन्दोलनमा उत्रिएपछि भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । प्राविधिकले सम्बन्धित गाविसमा खटिँदाको भत्ता, बास र कार्यालय माग्दै काम ठप्प पारेका हुन् । माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिने योजना रहेको नुवाकोटमा खटिएका इन्जिनियर कपिल रेग्मी बताउँछन् । प्राविधिकले दुई पटकसम्म जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ एवं सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा आफ्ना माग राखिसकेका छन् । जिल्लामा १ सय २० इन्जिनियर, ५६ सबइन्जिनियर र ५९ सबओभरसियर कार्यरत छन् । अहिलेसम्म ३ हजार ३ सय ३८ नयाँ घर बनेका छन् । तीमध्ये २ हजार ६ सय २१ वटा गारो मात्रैले बाँधिएका छन् भने ७ सय १७ वटा पिल्लरसहितका पक्की छन् । १ हजार ५ सय ८७ घर निर्माणाधीन छन् । सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख प्रकाशजंग शाह प्राविधिकका माग माथिल्लो निकाय पठाइसकिएको बताउँछन् । ‘हामीले गर्न सक्ने केही छैन,’ उनले भने । पहिलो किस्ता नै बाँकी सरकारले साढे दुई महिनाभित्र सबै पीडितलाई अनुदनको पहिलो किस्ता ५० हजार दिइसकिने बताए पनि जिल्लाका १२ हजार ३ सय लाभग्राहीको खातामा अझै रकम गएको छैन । समुन्द्रादेवी ५ का शेरबहादुर खत्रीले वडा नम्बर ५(७ सम्मकाले रकम नपाएको गुनासो पोखे । ‘हामीले अझै पहिलो किस्ता पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘खै कहाँ छ सरकार ?’ निजी आवास निर्माणका लागि १२ वटा वित्तीय संस्थाले पीडितको खातामा रकम हाल्ने जिम्मा लिएका छन् । गोरखामा पनि प्राविधिक आन्दोलनले पुनर्निर्माण ठप्प छ । घर निर्माण थाले पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सिकाउने प्राविधिक नहुँदा पीडित अन्योलमा छन् । उनीहरूका अनुसार सबैजसो इन्जिनियर गाउँ छाडेर हिँडेका छन् । ‘इन्जिनियरलाई घर देखाउनुपर्‍यो भनेर गाविस कार्यालय गएँ,’ देउरालीका श्रीविक्रम शाहले भने, ‘तर, भेटिएनन् ।’ जिल्लामा खटिएका १ सय ९० प्राविधिक सबै आन्दोलनमा रहेको इन्जिनियर सञ्जीव अम्गार्इंले बताए । सञ्चार, आवास, यातायात सुविधा र भत्ता पाउनुपर्ने प्राविधिकको माग छ । ‘गाउँगाउँमा जोखिम मोलेर खट्नुपर्छ, सुक्खा तलबमा काम गर्न सकिँदैन,’ अम्गाईंले भने । गाविस सचिवले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाका ३० प्रतिशतभन्दा बढी पीडितले स्वस्फूर्त रूपमा घर बनाइसकेका छन् । सरकारले दिने अनुदानभन्दा बढी खर्चिए पनि ती घर मापदण्डअनुसार छैनन् । ‘घर बनेका छन् तर ती भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘पीडितले अनुदानको दोस्रो किस्ता लिन सिफारिस माग्छन्, हामीले कसरी दिने ?’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले प्राविधिकलाई मापदण्ड र सूचकका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको बताए । ‘निर्णय कार्यान्वयन गराउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर काममा फर्कन प्राविधिकलाई आग्रह गरेको छ । अनुदान शिविर रोकियो ओखलढुंगा– जिल्लाका चार गाविसमा अनुदान वितरण शिविर रोकिएपछि लाभग्राही समस्यामा परेका छन् । भूकम्पपीडितका पैसामा नेता र सरकारी हाकिम हेलिकप्टर चढेको समाचार प्रकाशन भएसँगै बैंक कर्मचारी गाउँ जान नमान्दा शिविर रोकिएको हो । अनुदान वितरण शिविर सञ्चालन गर्ने भनिएका सात गाविसमध्ये कालिका, पलापु र फूलबारीमा वितरण भइसकेको छ । बाँकी गाविस टारकेराबारी, गाम्नाङटार, रगनी र पोकली गाविसमा वितरण हुन बाँकी छ । गाउँमै अनुदान वितरण हुने आश्वासन पाएको तीन महिना बित्दा पनि रकम हात नपर्दा पीडितहरू आक्रोशमा छन् । ‘कुनै हालतमा शिविर सञ्चालन रोकिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा गाउँले छन्,’ पोकली, रगनी र गाम्नाङटार तीनवटै गाविसको काम गरिरहेका सचिव प्रदीप पौडेलले भने, ‘सुरक्षालगायत समस्या गाउँले आफंै जिम्मा लिन तयार छन् ।’ नुवाकोट, सुन्दरादेवीमा निर्माणाधीन घर । प्राविधिक गाउँ छाडेर हिँडेपछि काम रोकिएको छ । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर
Details and Impacts
Violent / Non-violent Nonviolent
Collective / Interpersonal Collective
Primary Form Other forms of non-violent protest
Primary Cause Labor disputes, not including civil servants
Secondary Cause Issues related to the delivery of government aid programs (e.g. earthquake rehab/recon)
Actor 1 - Number of people 100
Actor 1 - Affiliations Labor organization, trade unions and other organizations based on economic demands
Actor 1 - Youth unknown
Actor 2 - Number of people NA
Actor 2 - Affiliation (Target) Other state institutions
Actor 2 - Youth na
National/Online Media

0 Comments

Related Trend Analysis