2021-04-16
म्याग्दी । सडक कालोपत्रेको माग गर्दै बेनी नगरपालिका ७ मंगलाघाटवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । म्याग्दीको बेनीदरबाङ सडकअन्तर्गत मंगलाघाट खण्डको सडक कालोपत्रेमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलित स्थानीयले शुक्रबार बिहान १घन्टा सडक अवरुद्ध गरेका थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण कालोपत्रे नभएको भन्दै महारानी टोल विकास संस्था, न्यु मंगला टोल विकास संस्था र महारानी टोल विकासको अगुवाइमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
मंगलाघाट टोल विकास संस्था अध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाले समयमै कालोपत्रे गर्न आग्रह गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताए । जिल्लामा सांसद, मन्त्री, बेनी नगरपालिकाका मेयर, प्रजिअलगायतसँग गरिएको अनुरोध बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
मंगलाघाट क्षेत्रमा विगतको प्रतिबद्धता अनुसार कामसमेत नभएको महारानी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष खिमबहादुर छन्त्यालले बताए । समस्या समाधानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम सुरु नहुदाँसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने न्यु मंगला टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज बानियाँले बताए । सडक अहिलेसम्म राम्रोसँग स्तरोन्नति नहुँदा जीर्ण र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको स्थानीय रमेश फगामीले बताए ।
२ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ माघ २२ गते देव एन्ड सायर-बिएन-त्रिशक्ति जेभीले ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको मंगलाघाट-हाडेभिर-बगरफाँट सडक आयोजनाको म्याद २०७७ माघमा सकिए पनि कालोपत्रे नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्।
Violent / Non-violent | Nonviolent |
Primary Form | Road block |
Secondary Form | Gherau/Dharna (sit-in)/padlocking |
Primary Cause | Access/control of development infrastructure (roads, bridges) |
Actor 1 - Number of people | n/a |
Actor 1 - Affiliations | Citizen/Individuals |
Actor 1 - Youth | na |
Actor 2 - Number of people | n/a |
Actor 2 - Affiliation (Target) | Other state institutions |
Actor 2 - Youth | na |
THE NEPAL PEACE MONITOR ANNUAL REVIEW: 2020
October 25, 2021
Human Trafficking / LGBT+ Rights / GBV / Political / Children’s Rights / Senior Citizens’ Rights / HRD Issues / Human Rights / Interpersonal Violence / Governance / Covid-19 / Civic-Space / PwD