म्याद थपको माग गर्दै महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाका करार शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। बर्दिबास नगरपालिकाले नगरको करार शिक्षकको करार अवधि थप नगरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलनको पहिलो दिन सोमबार शिक्षकहरूले बर्दिबास नगरपालिकाको मुलगेट अगाडि तीन घण्टा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले आइतबार मेयर प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साउन २९ गतेसम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत साउन २३ मा ३ घण्टा धर्ना, २४ मा ५ घण्टा धर्ना, २५ मा ६ घण्टा धर्ना, २६ मा काम रोकेर विद्यार्थीसहितको आन्दोलन र २९ मा नगरपालिका घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए दोस्रो चरणको कार्यक्रम अर्को साता सार्वजनिक गर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरूको तयारी छ।

उनीहरूको आन्दोलनमा शिक्षक सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनहरूले पनि साथ दिइरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ महोत्तरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बर्दिबास नगर समितिलगायतका शिक्षक सम्बद्ध पेशाकर्मी संघसंगठनहरूले नगरपालिकाले लिएको निर्णय नसच्याए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्ती जारी गर्दै करारका नगर शिक्षकलाई हटाएको विषयलाई अत्यन्तै आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति गरिएको आक्रमको रूपमा लिएको छ।

नगरपालिकाका मेयर क्षेत्रीले भने शिक्षकको करार अवधि थप गर्न कुनै कानुनी आधार नरहेको हुनाले शिक्षक नै स्वतः पदमुक्त भएको बताएका छन्। करार अवधि सकिएपछि नगर शिक्षकले करार म्याद थप गर्न आफैं बेवास्ता गरेको हुनाले कानुनअनुसार करार नवीकरण नभएको उनको भनाइ छ। बर्दिबासलाई शैक्षिक हब बनाउने अभियानमा विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमि भएपछि पूर्वमेयर विदुरकुमार कार्कीले गत वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका ६२ जना करारका शिक्षक भर्ना गरेका थिए। तर, साउन २० गते नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत गणेश प्रसाद दाहालले एक सूचना जारी गरि कारारका नगर शिक्षकलाई हाजिर नगराउन र कामकाज नलगाउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षकहरू आन्दोलन चर्काइएको हो। झण्डै महिनादिनको गर्मी विदापछि खुलेको यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले पठनपाठन प्रभावित बनेको छ। यता सोमबार बर्दिबास नगरपालिकामा बसेको सर्वदलीय बैठकले बर्दिबास नगरपालिकामा बसेको सर्वदलीय बैठकले शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्दै पूर्वाग्राही ढंगले नगर शिक्षक हटाएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त बैठकले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।