अनुसुची एक भित्र पर्ने फौजदारी अपराध अन्र्तगतको जातीय छुवाछुतको घटना जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा प्रहरीले मिलापत्र गराएको छ। दलित समुदायभित्र पर्ने बाढी पिडित छिमेकीलाई घरमा आश्रय दिएर राखेपछि ‘अछुतलाई घरमा राखेर धर्म नाश गरेको’ भन्दै शुद्धीशान्ति गर्न उक्साउनेलाई प्रहरीले कानुनी कार्बाही गराउन पहल गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा समान्य घटना भन्दै मिलापत्र गराएको हो । मोरंगको बुढीगंगा गाउँपालिका ३ गैरी टोल बस्ने सानुमाया परियार साउन अन्तिसाता आएको बाढीले गर्दा डुवानमा परेकी थिइन । छिमेकीको घर डुवानमा परेको देखेपछि सोही ठाउँका बैकुण्ड अधिकारीको परिवारले सानुमायालाई परिवार सहित केही दिन घरमा शरण दिएको थियो । बाढी कम भएपछि सानुमाया अधिकारी परिवारलाई धन्यावाद दिँदै घर फर्कीएकी थिइन । तर उक्त्त कुरा थाहा पाएपछि बुढीगंगा गापा १ बस्ने पुरोहित (कर्मकाण्ड गर्न जजमान) ७० बर्षिय देबीप्रसाद सिग्देलले छुन नहुने दलितलाई घरमा राखेर धर्म नाश गरेको आरोप लगाएका थिए । पुरोहित सिग्देलले ‘दलित पसेको घरमा धुरी फाडेर गहुत नर्छिकी शुद्धि शान्ति नहुने’ भन्दै अधिकारीको घरमा गाइको गहुँत –मुत्र) छर्केर शुद्धि शान्ति पनि गराएका थिए । अधिकारी परिवारले आफुहरु छुवाछुत नमान्ने बताए पनि पुरोहित सिग्देलले समाजको त्रास देखाउँदै शुद्धि शान्ति गर्न उक्साएका थिए । उक्त्त घटना खुलेपछि स्थानीय दलित अगुवाहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय निमुवामा संविधान र कानुनले अपराध घोषणा गरिसक्दा पनि कथित उपल्लो जातको भनाएर दलितमाथि जातिय छुवाछुत गरेको भन्दै दोषीलाइ कार्बाही माग्दै उजुरी दिएका थिए । तर प्रहरीले समान्य गाली गलौजको घटना भन्दै प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर स्थानिय वडा अध्यक्ष युवराज पौडेल समेतको रोहवरमा आइन्दा घटना नहोरयाउने शर्तमा पुरोहितलाई लिखित माफी मगाएर छाडेको थियो । घटना चरम जातिय छुवाछुतको हो यो मिलापत्र गराउन हुँदैन भन्दा पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरुले बास्तै नगरि बल प्रयोग गरेर घटना बुधबार मिलापत्र गराएको उजुरकर्ता तथा संघयि सिल्पी महांघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर परियारले बताए । उनले भने ,– ‘पहिले प्रहरीले समान्य गाली गलौज मात्रै भएको भन्दै मिलापत्र गराउन खोजेको थियो कर गरेपछि जातीय विभेद गरेको भनेर सम्म लेखेको छ के गर्नुसर सबैतिर गुहारे कसैले साथ दिएनन प्रेसर थाम्न नसकेपछि मिलापत्र गर्न बाध्य भयौ ।, इप्रका निमुवाका सई टंकप्रसाद कोइरालाले आफुले घटना मिलापत्र गराउन नचाहेको र जिल्लामा पठाउन चाहेको तर जनप्रतिनिधि नै आएर आग्रह गरेपछि मिलापत्र गराएको बताए । भने ,–‘ हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौ वडा अध्यक्षकै रोहबरमा सबैलाई कन्भिन्स गरेर मिलाएका हौ अन्यथा त्यस्तो हैन ।, छुवाछुतको घटना मिलापत्र गराउन नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका वडा अध्यक्ष पौडेलले समाजिक बिषय भएको र आरोपी पनि बृद्ध भएकोले घटना मिलापत्र गराएको बताए । दलित अधिकारकर्मी अमर बराइलीले जातीय छुवाछुतको घटनामा तथ्य प्रमाण नपुगे प्रहरीले दाबी नपुगेको भन्दै जाहेरी दर्ता नगर्न सक्छ । तीन महिने हदम्याद भएको छुवाछुत घटनामा पिडितलाई प्रहरीले प्रमाण पुगे पनि जाहेरी दर्ता नगरेको लागेमा राष्ट्रिय दलित आयोग , स्थानीय तह , मानव अधिकार आयोग लगायमा पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अधिकारकर्मी बराइलीले भने , – ‘प्रहरीले अनुसन्धानपछि प्रमाण पुगेन भनेको भए पिडितहरु अर्को निकाय जाने थिए तर जनप्रतिनिधिकै रोहरबरमा अपराध मिलापत्र गराउनु अर्को अपराध हो ।, जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाए ऐन २०६८ अनुसारको घटना मिलापत्र गराउनै नहुने फौजदारी अनुसुची एक भित्रको फौजदारी अपराध हो । यो ऐन अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुत भएको उजुरी नपरे पनि प्रहरीले विभिन्न स्रोतबाट जानकारी पाएकै भरमा आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा दर्ता गराउनुपर्दछ । यो ऐन अनुसार जातीय छुवाछुत गर्नेलाई मात्र नभएर गर्न उक्साउनेलाई समेत पिडितलाई क्षतिपुर्ति सहित दण्ड जरीवनाको व्यवस्था छ ।