संविधान र ऐन कानुन अनुसार कसैले कसैलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नु फौजदारी अपराध मानेको छ । संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्र्तगत धारा २४ अन्र्तगत छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक वा निजी स्थलमा कसैलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा कानुन बमोजिम दण्डनीय अपराध हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर सार्वजनिक स्थलमा आफुहरुबाट छुवाछूत गरेको स्वीकार गरिसकेका व्यक्ति कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर मिलापत्रको निहुँमा मिल्नु कति जायज हुन सक्छ ? इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा यस्तै भएको छ । विवाहको भोजमा जातीय विभेद गरेको आरोपमा ढोरपाटन नगरपालिका–५ बाग्लुङका लोकबहादुर बुढा गएको मंगलबार पक्राउ परे ।
ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पीडितले आफुमाथि जातीय छुवाछूत भएको लिखित उजुरी दर्ता गर्नु र प्रहरी कार्यालयमा पीडकले आफुले जातीय छूवाछूत गरेको स्वीकार गर्नु नै काफी प्रमाण हो । कारबाहीको चासो प्रहरीले किन देखाएन ? किन घटनालाई मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बहानामा जिल्ला पठायो ?
बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई महिनौंसम्म पत्ता लगाउन नसक्ने प्रहरीले आफनै कार्यालयमा आएर पीडकले गल्ती स्वीकार गरेको घटनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला पठाउनु खेल नै दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु र बचाउने खेल हो ।
ढोरपाटन–५ मा गीता पुनको बिहे थियो । बिहेको निम्तो मान्नका लागि निशीखोला गाउँपालिका– २ का ५१ वर्षीय ओमबहादुर रसाइली त्यहाँ पुगेको थिए । बिहेमा दुईवटा भान्सा थियो , ब्राह्मण र मगर । दुवै भान्सामा दलितलाई छुन मनाही थियो, परै बसेर थाल थापी खानुपथ्र्यो । युरिक एसिडको समस्या भएको कारण मगरको भान्सामा खाँदा समस्या बल्झेला जस्तो लागेर थाल लिएर बाहुनको भान्सामा पुगेका थिए ,ओमबहादुर रसाइली । परैबाट थाल थापें र छुट्टै खान बसें । बिहेमा भोज खानेको भीड थियो । केही छिनपछि लोकबहादुर आएर थर्काउन थाले, ‘त कामी भएर किन नजिक बसेर खाएको, अलि पर गएर खान सक्दैनस् ?’ठूलो ठूलो स्वरमा लोकबहादुर बुढाले गाली बेइज्जत गरेपछि आफुमाथि विभेद भएको भन्दै रसाइली खाना त्यहीँ छाडेर घर फर्किएका थिए ।
उनै रसाइलीले आफुमाथि भएको जातीय विभेदको खरो प्रतिवाद गरे गएको सोमबार । र उजुरी गरे इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा । बुर्तिबाङ इलाका प्रहरी कार्यालयले पनि उजुरीकै आधारमा पीडक लोकबहादुर बुढालाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ परेपछि पीडकले विवाह भोजमा आफुले विभेद गरेको स्वीकार गरे । तर किन स्वीकार गरेको घटना जिल्ला पुग्यो र घटना मिलापत्रमा मिल्यों त ? निकै आश्चर्य चकित छन्, बागलुङ्ग र बुर्तिबाङका दलित अधिकारकर्मीहरु । हत्कडी लगाए जिल्ला पुगेका पीडक खुशी हुँदै गाउँको घटना जिल्ला पुगेर मिलेको भन्दै दंग्ग छन् । उनी भन्छन्, हामी एउटै टोल गाउँ छिमेकमा बस्ने मान्छे नमिलेर सुखी नै छन् । ‘ मैले त्यस्तो विभेद गर्न मनसायले भनेको होइन्, गल्ती भयो, माफी मागे सकियो । ’
पीडित ओमबहादुर रसाइलीले एउटै गाउँमा बस्नुपर्ने र आफुबाट भएको गल्तीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्वीकार गरी माफी मागेको भन्दै एक पटकलाई माफ गरिदिएको बताए । ‘हामीबीच केही सहमति भयो, अब त्यस्तो केही विभेद हुँदैन । ’
जिल्ला पुग्दा आफुहरुबीचमा केही सहमति भएको र आगामी दिन त्यस्तो गतिविधि नगर्ने मौखिक सहमति पछि आफुले जिल्लामा मुद्दा दायर नगरेको ओमबहादुर रसाइलीले बताए । ‘हामीहरुबीच केही सहमति भयो, अनि मुद्दा दायर गरिन् ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङ्गका एसपी दिपक रेग्मीले जातीय छुवाछूत गरेको स्वीकार गरेर जिल्ला पठाए पनि जिल्लामा मुद्दा दर्ता नगरी आफुहरु नै मिलापत्र गरेको जानकारी दिए । आफुहरुले चाहेर पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बनाउन नपाएको भन्दै पीडक र पीडितले सहमति गरेको दावी गरे । ‘ हामीले के गरौ, पीडक र पीडित मिलेपछि , मैले भनेको हो, मुद्दा दर्ता गर्नुहोस म कारबाही गर्छु भनेर तर मुद्दा दर्ता भएन । ’
बाग्लुङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बदेप्रसाद खरेलले जिल्लामा आएको घटना यसरी मिलापत्र हुनु प्रहरीको कमजोरी भएको बताए । ‘मलाई अहिले सम्म यस विषयमा जानकारी छैन् ,अनलाइन हेरेर जानकारी भयो, प्रहरी नै कमजोर हुने काम भएको छ । ’
जातीय छुवाछूत भएको घटनामा पीडकले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रहरी आफैले मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो मिलापत्र गरेर घटनालाई चुपचाप मिलाउनु नै गलत हो ,उनले भने,‘ यो कानुन भन्दा बाहिर गएको छ । ’
दलित समुदायमाथिको विभेदका घटनामा पीडितहरु प्रहरी प्रशासनमा पुगेर र उजुरी दर्ता गरे कसैको दबाबमा मिल्नु र कारबाही प्रक्रियाबाट बाहिरनु नै गलत भएको अधिवक्ता यम चर्मकारले बताए । ‘कानुनमा लेखिएको कुरा लागू गर्न पीडितहरु नै हिच्किचावट हुन थालेपछि कसरी कानुनी शासनको अनुभूति दलितहरुले गर्ने उनले भने,‘यो गलत भएको छ पीडकले स्वीकार गरेको घटनामा पीडितले मिलेपछि के गर्नु ? ।’
दलितमाथिको उत्पीडनको घटनाको केही मुद्दा र उजुरी समेत दर्ता भएको छैन । तर केही उजुरी दर्ता भएर पीडकले घटना भएको स्वीकार गरिरहँदा समेत पीडितहरु विभिन्न प्रलोभनमा परेर मुद्धा फिर्ता लिने र प्रहरीको ढोकाभित्र बसेर मेलमिलाप गर्नु गलत भएको दलित अधिकारकर्मी गणेश विक बताउँछन् । बाग्लुङ्गमा भएको घटनामा प्रहरी नै दोषी देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो फौजदारी घटना हो, पीडितले उजुरी दर्ता गरेर जिल्ला पठाएको घटनालाई जिल्लाको प्रहरीहरु बसेर मिलापत्र गराउनु नै कानुनको खिल्ली उडाउनु हो । ’
संविधानमा कसैले कसैलाई सार्वजनिक वा निजी स्थलमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा दण्डनीय अपराध हुने र दोषीलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।