तिलागुफा नगरपालिका–५ का दिनेश चदारा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय आयोजक समिति सदस्य हुन्। उनी राज्यका हरेक सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित दलित समुदायभित्र उदाएका जिल्लास्तरका लोकप्रिय नेताका रूपमा परिचित छन्।

जनयुद्धको आधार इलाका कालिकोटमा हाल विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पार्टी प्रवक्ता तथा कर्णालीकै पहिलो क्याबिनेट मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनीसँगै माल्कोटकै विष्णु विकलगायत दलित समुदायका धेरै नेताहरुको पनि साथ थियो। युद्धमा एक सय ५० भन्दा बढी दलित समुदायकै युवाले बलिदानी दिए।

स्थानीय तह निर्वाचनमा तिलागुफा नगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन सबैभन्दा योग्य, लोकप्रिय तथा पार्टीको योगदानका आधारमा पनि दिनेश चदारा बलिया थिए। उनले नगर प्रमुखमा चुनाव लड्ने तयारी गरे। ४० प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा जिल्लाका नौवटा तहमा कम्तीमा तीन तहको प्रमुख पदमा दलित नेताले नै पाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको टिकट वितरण समितिमा केन्द्रीय सदस्य तथा बाहालवाला ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जिल्ला इन्चार्ज, जीवन बुढा, दुर्गबहादुर बुढा, विष्णु विक, धनजित शाही गरी पाँचजनाको समिति थियो। जुन समितिमा दिनेश चदारा अल्पमतमा परेर तिलागुफा नगरपालिकाकै माओवादी पूर्वलडाकु रतनबहादुर शाहीले टिकट पाए।

त्यसपछि पार्टीले उनलाई जिल्ला समन्वय समितिमा ल्याउने भनेर उनकै वडामा वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन लगाए। तर उनी पार्टीकै असयोगका कारण वडा सदस्यमा दुई मतले पराजित भए। उनकै ठाउँमा उपेन्द्र न्यौपानेले चुनाव जिते। नेता चदाराले भने, ‘हाम्रो वडामा पनि ४५ प्रतिशत दलित र अन्य ब्राह्मण र क्षेत्रीको बसोबास छ। कांग्रेस, नेमकिपा र एमाले मिलेर पनि २५ मतले अगाडि थियौं। तर पनि पार्टीकै केही सदस्यको घातका कारण दुइ मतले हारें।’

कथित उपल्ला जातका नेताहरूको गुलामी गरेको भए नगर प्रमुखमै टिकट पाएर चुनाव जित्ने उनले दाबी गरे। तर समग्र दलितका विषयमा आवाज उठाइएकाले सबै पार्टीबाटै टिकट वितरणमा बहिष्कृत भएको उनको गुनासो छ। पहिलेदेखि अपहेलित, पछाडि परेको वर्गका व्यक्तिहरुलाई जति क्षमतावान् र नैतिकवान् भए पनि नेतृत्वमा पुग्न सहज नभएको अनुभव उनी सुनाउँछन्।

उनीमात्र होइनन्, जिल्लाका सबै पार्टीमा दलित नेताहरुको अवस्था नाजुक छ। कांग्रेसका पुराना नेता तथा २०७० सालकोे संविधानसभाका समानुपातिक उम्मेदवार कर्णवीर टमट्टा पनि उम्मेदवारमै सीमित भए। माओवादी नेता विष्णु विक सार्वजनिक पदमा नपुगेरै ओझेलमा छन्। तत्कालीन एमालेतर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नरपति लुवार पनि दलित भएकै कारण वडा सदस्यमा हारेका थिए। जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को वडाध्यक्षमा लडेका धर्मराज ताम्राकार पनि दलित भएकै कारण दुई मतले पराजित भएको बताउँछन्।

दलित नेतृत्वविहीन दल

स्थानीय तह मात्रै होइनन्, दलका जिल्ला स्तरका नेतृत्वमा पनि दलितको पहुँच छैन। आठवटा दल सक्रिय कालिकोटमा सबै पदहरुमा माथिल्ला जातिकै नेतृत्व छ। कांग्रेस जिल्ला सभापति हर्षबहादुर बम ठकुरी, एमाले अध्यक्ष नगिन्द्र शाही, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक दुर्गबहादुर रावत क्षेत्री, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर बटाला क्षेत्री, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष ऐनबहादुर शाही ठकुरी, नेमकिपाका अध्यक्ष नमराज कोइराला बाहुन, विप्लव नेतृत्वको नेकपाको जिल्ला इन्चार्जमा लोकजंग शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष कटकबहादुर शाही ठकुरी छन्। उनीहरूको दोस्रो तहमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। पार्टीका भ्रातृ संस्थामा पनि दलित संगठनमा मात्र दलितको नेतृत्व छ।

स्थानीय तहमा कमजोर उपस्थिति

जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा दलित समुदायको नेतृत्व निकै कम छ। जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखमा लक्ष्मी बिष्ट नेपाली र तिलागुफा नगरपालिका उपप्रमुख दर्शना नेपालीबाहेक अन्यत्र उपल्ला जातकै वर्चस्व छ। जिल्लाका ८२ वडा मध्ये १२ जना मात्र दलित वडाध्यक्ष छन्। ७० वडाध्यक्षहरु दलितबाहेकका छन्।

संविधानमै व्यवस्था भएकाले मात्रै सबै वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य छ। बाध्यकारी नभएको भए उनीहरुको पनि उपस्थिति नहुने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन्। प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको पनि कुनै एजेन्डा लागू हुँदैन। दलित बस्ती भएको ठाउँका योजनामा बाहेक अन्यत्रका उपभोक्ता समितिका दलितको पहुँच शून्यजस्तै छ। यस्तै, कालिकोटमा दुई सय ९४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये ९९ वटा विद्यालय निजी स्रोतमा चलिरहेका छन्। कतिपय विद्यालय नेताका बेरोजगार आफन्तलाई रोजगारी दिने स्थान भएका छन्।

हालसम्म ३५ विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा दलित छन्। जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका विद्यालय निरीक्षक जसीप्रसाद पाण्डेका अनुसार तीन वर्षपहिलेको तथ्यांक हेर्दा कुनै पनि विद्यालयको नेतृत्वमा दलितको उपस्थिति थिएन। तर अहिले ३५ वटामा अध्यक्ष छन्।

 

माओवादी जनयुद्ध लडेका तर पार्टी जिम्मेवारीमा उपेक्षामा परेका दिनेश चदारा। पार्टीकै असहयोगका कारण उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा पराजित भएका थिए।