कानुनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको छ। कानुनमा सबै भेदभाव अन्त्य भए पनि सदरमुकाम तम्घासमा भने दलित समुदायका कर्मचारीदेखि विद्यार्थीलाई कोठा पाउन मुस्किल भएका उदाहरण धेरै छन्। दलित भएकै कारण कोठा पाउन समस्या भएपछि एक कर्मचारीले अघिल्लो वर्ष आफ्नो सरुवासमेत मागेका थिए। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ गुल्मीका विद्यालय निरीक्षक झविलाल विकले तम्घासमा डेरा नपाएको भन्दै मन्त्रालयलाई निवेदन लेखेरै सरुवा मागेका हुन्।

विभेद तथा छुवाछुतका कारण उनले सदरमुकाम तम्घास तथा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै आफूले सरुवा मागेको बताएका छन्। ‘पहिलेदेखि तम्घासमा बसेको डेरा अघिल्लो वर्ष छोडेर अन्त खोज्नुपर्ने अवस्था आयो,’ विक भन्छन्, ‘तर अन्यत्र डेरा पाउन सारै मुस्किल प¥यो। अधिकांश ठाउँमा डेरा खोज्न जाँदा घरधनीले कोठा त छ, तर जात के होला ? भनेर सोध्छन्। यो प्रश्न सुन्नेबित्तिकै कताकता मनमा नमिठो लाग्छ,’ उनले भने। यस्ता समस्याले अधिकतर दलित विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल नगर्ने तथा बिचैमा छोड्ने गरेका पनि तथ्य आफूसँग रहेको विद्यालय निरीक्षक विकले बताए। आफूले अलि ठूलो ठाउँमा भए दलितकै कारण डेरा नपाउने समस्या रहँदैन कि भनेर सरुवा मागेको जनाए।

झविलाल मात्र होइन, पढाइको सिलसिलामा सदरमुकाम तम्घास आएका दलित विद्यार्थीले पनि यस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ। दलित विद्यार्थीलाई कोठा पाउन धेरै मुस्किल हुने गरेको छ। पढाइका लागि तम्घासमा डेरा बस्ने दलित विद्यार्थी रमेश विश्वकर्माका अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण दलितले कोठा नपाउने समस्या भएको बताए। ‘कोठा खोज्न गयो, तपाईको जात के हो ? भनेर धेरै ठाउँमा यही प्रश्न आउँछ,’ उनले भने, ‘म विश्वकर्मा हुँ भनेपछि भएका कोठा पनि छैनन् बाबु भनेर जवाफ आउँछ।’ केही दलित विद्यार्थीले आफ्नो थर परिवर्तन गरी कोठा भाडामा लिने गरेको बताए। नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक दलित विद्यार्थीले भने, ‘धेरै घरमा कोठा खाली हुँदासमेत दलित भएकै कारण कोठा नपाएपछि थर परिवर्तन गरेर परिचय दिएपछि कोठा पाएको छु।’ उनले पहिले जस्तो छुवाछुत प्रथा समाजमा नभए पनि कोठा खोज्ने समस्यामा भने परिवर्तन आउन नसकेको बताए।